विमोचन समारोह (वर्चुअल)

समारोह की कुछ झलकियाँ

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रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून ।
पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून ।।

जिस समय रहीमदास जी ने इस दोहे की रचना की थी, उनको कल्पना भी न होगी कि इक्कीसवीं सदी में उनकी लिखी पँक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जल संरक्षण के प्रति उदासीनता ने पीने योग्य स्वच्छ जल की इतनी कमी कर दी है कि पूरा विश्व इस विषय को ले कर चिंतित है।
संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव बुतरस घाली ने 33 साल पहले पानी की कमी से होने वाली भयावहता को समझते हुए भविष्यवाणी की थी कि “यदि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा। यह युद्ध पानी के स्रोतों और भंडार पर कब्जे को लेकर होगा।” 1995 में वर्ल्ड बैंक के इस्माइल सेराग्लेडिन ने पानी के वैश्विक संकट पर कहा था कि इस शताब्दी में तेल के लिए युद्ध हुआ लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई पानी के लिए लड़ी जाएगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि, ‘’ध्यान रहे कि आग पानी में भी लगती है और कोई आश्चर्य नहीं कि अगला विश्वयुद्ध पानी के मसले पर हो।”

पहला विश्वयुद्ध जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ। उसके बाद के युद्ध के पीछे तेल और ऊर्जा का स्वार्थ था, तो अब पानी के लिए युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। यह भविष्यवाणी यद्यपि अतिश्योक्ति सी लगती है, लेकिन जल की महत्ता और जल की बर्बादी के प्रति चिंता को तो परिलक्षित करती ही है।

इसी उद्देश्य से पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने 1992 में पीने के पानी के अस्तित्व को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया और इस तरह 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके बाद जल संरक्षण को लेकर संपूर्ण विश्व में कई तरह की योजनाएं बनाई गईं। हर साल एक विषय पर विश्व के बौद्धिक लोग काम करना शुरू करते हैं ताकि आने वाली पीढियों के लिए पीने योग्य पानी बचाया जा सके।

पिछले वर्ष विश्व जल दिवस का विषय ‘जल और जलवायु परिवर्तन’ रखा गया था। जबकि विश्व जल दिवस 2021 का विषय ‘वेल्यूइंग वॉटर’ अर्थात पानी को महत्व देना है। समय से साथ और बढ़ती जनसंख्या के कारण साफ पानी हर किसी को नसीब हो, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर यह असंभव सा हो गया है इसलिए इस वर्ष यह विषय रखा गया है। विषय के अनुसार कोई भी व्यक्ति पानी की एक बूंद भी बर्बाद न करे तभी हम उसका संरक्षण करने में कामयाब हो सकेंगे।

जहाँ तक भारत का संबंध है, नीति आयोग का मानना है कि भारत जल संकट का सामना कर रहा है। यदि उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2030 तक देश में पीने योग्य जल की कमी हो सकती है। भारत की पहली जल नीति वर्ष 1987 में आई थी, जिसे वर्ष 2002 एवं 2012 में संशोधित किया गया था।राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।नीति आयोग के अनुसार हमारे देश में जल का उपयोग बहुत अधिक एवं अनुचित रूप से किया जा रहा है। सिंचाई क्षेत्र में प्रयुक्त जल की दक्षता 30-38% है। जहाँ शहरी क्षेत्र में पीने योग्य जल एवं स्वच्छता के लिये जल की आपूर्ति का लगभग 40-45% तक बर्बाद होता है, वहीं दूसरी ओर गाँवों को बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है इसलिये जल की आपूर्ति को संतुलित करने की आवश्यकता है।

हमारे देश के कई राज्यों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मीलों दूर से पानी भर कर लाना होता है। बहुत जगहों पर पानी भरने को ले कर इतनी भीड़ होती है कि मारपीट व झगड़े तक नौबत आ जाती है। भारत के अंतरराज्यीय जल विवादों के बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नेता लोग चाहे जब पानी को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। इसी प्रकार भारत के पड़ोसी राज्य भी नदियों के पानी की भागीदारी पर यदाकदा आँख दिखाते रहते हैं।

– सर्वज्ञ शेखर

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रंगों की उड़ेगी बौछार
घूमेंगे हुरियारी टोली में
अबीर गुलाल की होगी बहार
होली की मस्त ठिठोली में
भीगेंगे पानी में हमसब
रंग बरसेगा चोली में

गले मिलना शिकवे मिटाना
भूल न जाना
होली की ठिठोली में

खूनी होली खेल रहे
आतंकी पड़ोस से आ के
शहीद हो रहे सपूत भारत माँ के
छाती पर गोली खा के
तोप चलाओ मिसाइल दागो
कुछ नहीं रखा वार्ता बोली में

लेना है भीषण बदला उनसे
भूल न जाना
होली की ठिठोली में

जो भी दीखे लाचार
गरीब दीन दुखियारा
सब मिल के देना उसको
थोड़ा सा सहारा
जाना विधवाश्रम, अनाथालय
कुछ डाल देना उनकी झोली में

ये भी सब अपने ही हैं
भूल न जाना
होली की ठिठोली में
रिश्ते नातों की मर्यादा
भूल न जाना
होली की ठिठोली में

– सर्वज्ञ शेखर

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रंगों का त्योहार है होली, अजब- गजब हैं इसके रंग,
हर रंग की है अलग कहानी, सुनो आज आप मेरे संग ।

धूमधाम से पर्व मनाओ, लगाओ रंग नीला पीला लाल,
मस्तक पर हो चंदन सुरभित, रंगों से सजे हों गाल।

श्वेत रंग है प्रतीक शांति का, इस रंग से सब रंग जाओ,
गले मिलो प्रेम प्यार से, झगड़े पुराने भूल जाओ।

लाल रंग है जोश प्रेम का, पीले से मिलती नव ऊर्जा,
नारंगी से बढ़ता पराक्रम, गेरुआ से हो धर्म की पूजा।

नीला रंग है नील गगन का, हरे से होती हरियाली,
गुलाबी रंग है रोमांस का, सारी दुनिया मतवाली।

काले रंग को पोत दो, दुश्मनों के गाल पर,
केसरिया चंदन को मल दो, सैनिकों के भाल पर।

मेरा रंग दे वसंती चोला, गाकर बाजी लगा दी जान की,
इंद्रधनुषी रंगों सी चमके, छवि मेरे हिंदुस्तान की।

सबसे पावन रंग तिरंगा, लहर लहर लहरा दो,
आसमान को छू ले, इतना ऊँचा फहरा दो।

अरे,प्रेम का रंग रह गया, फागुन का असली रंग रंगोली।
यह रंग चढ़ जाए तो खेले, जेठ बहू के संग होली।

यह है सारे रंगों की महिमा, रंग ही हैं जीवन की धारा,
बाहर निकलो बेरंगी दुनिया से, फिर देखो रंगीन नज़ारा।

– सर्वज्ञ शेखर

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“बुरा न मानो होली है” का उद्घोष कब शुरू हुआ, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। पर होली पर बुरा न मानो की बात दशकों से कही जा रही है। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन कम थे। विभिन्न पर्व, त्योहार आध्यात्मिक संस्कारों के प्रतीक तो होते ही थे, आमोद-प्रमोद, हास-परिहास का भी माध्यम होते थे। होली का पर्व ऐसा ही है जब बुरा न मानो के नाम पर हुल्लड़बाजी, फूहड़ता, महिलाओ के प्रति अभद्रता, रिश्ते नातों की मर्यादा का उल्लंघन सर्वाधिक होता है। हमारा उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। होलिका दहन व रंग गुलाल लगा कर सद्भाव प्रकट करना पर्व का मूल भाव है। उससे आगे जो होता है वह त्योहार से इतर है। ‘साली आधी घरवाली’, ‘फागुन में जेठ कहे भाभी’ जैसी उक्तियाँ युवकों को उत्तेजित करती हैं जो महिलाओं के प्रति अपराधों को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातों का जरूर बुरा मानना चाहिए और डट कर विरोध करना चाहिए।

हुल्लड़बाजी व शराब या भांग पी कर उत्पात मचाने वाले अपनी तो अपनी दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं। ऐसी उत्पाती घटनाओं का भी जरूर बुरा मानना चाहिए। पिछली साल मेरठ और आसपास के इलाकों में होली का हुड़दंग, खुमारी और तेज रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ गई। हादसे दर हादसे होते रहे और लोग सड़कों पर दम तोड़ते रहे। मेरठ और आसपास के जिलों में हुए अलग-अलग हादसों में करीब 28 लोगों की मौत हो गई। मारपीट और संघर्ष की घटनाएं भी होली के रंग में भंग डालती रही। पटियाला में भी होली पर जिले में चार सड़क हादसे हुए और इन हादसों में चार लोगों की जान चली गई थी। 2019 की होली में गाजियाबाद में होली खेलने को लेकर घर के बाहर झगड़ा कर रहे 2 पक्षों को समझाने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तो दो साल की घटनाएं हैं। हर साल ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ होती हैं। कभी कभी ये घटनाएँ साम्प्रदायिक रूप भी ले लेती हैं।

होली पर विगत वर्ष भी कोरोना की काली छाया थी, इस बार भी कोरोना-2 के बढ़ते खतरे ने होली पर आयोजित होने वाले समारोहों को अनुशाषित किया है। उत्तर प्रदेश में होली के सार्वजनिक समारोहों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी, 10 वर्ष से कम व 60 वर्ष से ऊपर के लोग सार्वजनिक समारोहों में भाग नहीं ले सकेंगे। अनुमति के बाद भी जो कार्यक्रम होंगे उनमें भाग लेने वालों को मास्क, शारीरिक दूरी व सेनेटीजेशन के नियमों का पालन करना ही होगा।

दिल्ली में डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर होली और अन्य त्योहार मनाने पर रोक है।इसी के साथ कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, आईसोलेशन और सर्विलांस के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। दिल्ली के साथ बीएमसी ने भी मंगलवार को साफ कर दिया कि मुंबई में भी सार्वजनिक तौर पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी।बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश में भी होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के अनुसार भीड़-भाड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी।सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है।होलिका दहन वाले दिन भी रविवार है, जिस वजह से लॉकडाउन लागू रहेगा।चंडीगढ़ में प्रशासन ने होली पर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है।प्रशासन के मुताबिक क्लब, रेस्टोरेंट और होटलों को किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है।गुजरात में होली मनाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। होलिका दहन पर सीमित लोगों को मंजूरी दी गई है। वहीं धुलेंड़ी वाले दिन भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गई है।कम लोगों के साथ होलिका दहन किया जा सकेगा। रंग खेलने की इजाजत नहीं होगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। इन सब नियमों का जो पालन न करे तो आपको जरूर बुरा लगना चाहिए।

यह तो थी सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात। घर पर भी कोई मिलने आए तो ध्यान रखें कि आप व आगन्तुक दोनों मास्क पहने हों। परंपरागत रूप से गले न मिलें, दूर से नमस्ते करें और होली की बधाई दें। ऐसा न करने वालों का बुरा जरूर मानें और प्यार से समझा दें कि जीवन सुरक्षित रहा तो होली अगले वर्ष जोर-शोर से मना लेंगे। होली मनाइए पर सतर्कता के साथ।

आप सभी को होली की बधाई व शुभकामनाएँ।

– सर्वज्ञ शेखर

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आगरा के एत्मादपुर में हाल ही में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आने से यह सिद्ध हो गया है कि कानून बन जाने के बावजूद इस प्रकार की घटनाएँ रुक नहीं रही हैं। नाम तो है हर्ष फायरिंग लेकिन हर्ष को विषाद और खुशी को मातम में बदल देने वाली हर्ष फायरिंग कड़े कानून और अकाल मौतों की घटनाओं के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं डांसर तो कहीं बेंडवालों, कहीं बारात देख रहे बच्चों और महिलाओं तो कहीं दूल्हा दुल्हन या उनके रिश्तेदारों को ही गोली लग जाती है। लोग घायल हो जाते हैं या मौत के मुँह में भी समा जाते हैं। हर्ष फायरिंग अब केवल बारातों तक ही सीमित नहीं रह गई है। जन्मदिन, शादी की वर्षगाँठ, विजय जुलूस, छठ पूजन, नए साल का जश्न, धार्मिक आयोजनों आदि आदि किसी भी खुशी के अवसर पर खुलेआम इसका भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा पहले यह गांवों तक ही सीमित थी परंतु अब शहरों, अभिजात्य वर्ग, यहाँ तक कि कानून बनाने वाले नेताओं को भी कोई परहेज नहीं रह गया है और फायरिंग को खुशी के इज़हार का माध्यम बना दिया गया है।

समाजविज्ञानियों के अनुसार हथियारों का प्रदर्शन सामंतवाद से प्रभावित है। शक्ति प्रदर्शन पुराने जमाने में जरूरी होता था। राजे रजवाड़ों के यहां शादी विवाह के मौकों पर प्रशिक्षित तलवार बाज आदि आते थे। शादी और खुशी के मौकों पर कई तरह के खेल खेले जाते थे। असलहों का प्रदर्शन किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि लोगों को शादी की जानकारी देने के लिए भी तेज ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, आतिशबाजी की जाती थी। बदलते समय के साथ तलवार की जगह दुनाली, तमंचे और बंदूकों ने ली। अब शादी विवाह के मौकों पर वे अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और गांव वाले, मुहल्ले वाले देखते हैं। सामंतीयुग में दूल्हा-दुलहन के परिवार वाले एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर दिखने के लिए हवाई फायरिंग किया करते थे। जैसे ही समय बदला बाजारवाद आया। ऐसा लगा कि इन हथियारों का का चलन कम होगा, लेकिन यह और बढ़ गया।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इसी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रायफल से कई राउंड हर्ष फायरिंग करने वाले पांचों आरोपियों को इंदरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पांचों युवकों का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेरठ में इसी माह के शुरू में नए साल के जश्न में क्राइम ब्रांच के सिपाही सौरभ यादव को गोली लगी थी। हाईवे स्थित होटल में नए साल की पूर्व संध्या पर तमंचे पर डिस्को चल रहा था। माना जा रहा है कि सिपाही को हर्ष फायरिंग में गोली लगी ।ऐसा भी कहा गया कि किसी विवाद में सिपाही के एक दोस्त ने उसे गोली मारी।

इसी प्रकार की पिछले कुछ माह की अन्य घटनाओं में 29 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के ककराला इलाके में एक बरातघर में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। इससे हड़कंप मच गया। सभी लोग खाना छोड़कर मौके से भाग गए।13 दिसंबर 2020 को बिहार के भोजपुर जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो युवकों की मौत हो गई।12 दिसंबर 2020 को मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के लहारची गांव में एक विवाह समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग से 12 वर्षीय एक लड़के की मौत हो गई।24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शादी समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के एक करीबी दोस्त को पेट में गोली लग गई।

यह तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसी दस बीस नहीं बल्कि सैंकडों दुर्भाग्यशाली घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में घटित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। केंद्र सरकार ने शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 को संसद से मंजूर करा लिया है। शस्त्र संशोधन विधेयक 2019 में हर्ष फायरिंग को अपराध घोषित करके फायरिंग करने वालों को दो साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की भी प्रावधान किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान बताया कि यह गलत धारणा है कि लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग में किसी की जान नहीं जाती। 2016 में उत्तर प्रदेश में 191, बिहार में 12 और झारखंड में 14 लोगों की जान लाइसेंसी हथियारों से की गई हर्ष फायरिंग में गई थी। कानून बन तो गया पर कानून का किसी को भय नहीं हैं। अधिकांश मामलों में घटना हो जाने के उपराँत कार्यवाही की गई है, घटना को होने से रोक पाने में कानून के रखवाले असमर्थ रहे हैं।

2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी व अन्य उत्सवों में होने वाली हर्ष फायरिंग के दौरान कोई हादसा होता है तो इसके लिए शादी अथवा उत्सव के आयोजकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। यह बात एक पिता की ओर से दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याची की नाबालिग बेटी की अप्रैल 2016 में घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई थी। जस्टिस विभू बाखरू ने कहा था कि कार्यक्रम व उत्सव आयोजक को तय करना होगा कि उसके मेहमान हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे। अगर हर्ष फायरिंग की जाती है तो वह इसकी जानकारी पुलिस को देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। अगर सरकार कोई दिशा-निर्देश नहीं बनाती है तब तक आयोजक को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आप यह नहीं कह सकते कि हर्ष फायरिंग की आपको जानकारी नहीं थी या अपने रिश्तेदारों को हथियार लाने के लिए नहीं कहा था।

यह सही है कि असलाह धारकों को यदि कानून से भय नहीं है तो कार्यक्रम के आयोजकों को ही बचाव के लिए कुछ करना होगा। उन्हें इतनी हिम्मत करनी होगी कि कोई कितना भी प्रभावशाली या दबंग ही क्यों न हो, हथियारों के साथ प्रवेश ही न कर पाएँ। निमंत्रण पत्र पर भी हथियार सहित न आने का संदेश दिया जा सकता है। हर्ष फायरिंग करने वालों को हर हाल में हताश करना ही होगा।

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता में बढ़ते रोष ने लगता है सरकार को भी अब कुछ सोचने को विवश कर दिया है। सरकार की चिंता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से परिलक्षित होती है जो उन्होंने शनिवार 20 फरवरी को चेन्नई में दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसजनक व गंभीर मुद्दा है जिसमें कीमतें कम करने के अलावा कोई भी जवाब किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए बात करनी चाहिए।इसके साथ ही उन्होंने कहा, “ओपीईसी देशों ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वह भी नीचे आने की संभावना है जो फिर से चिंता बढ़ा रहा है।तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती हैं, रिफाइन करती हैं और बेचती हैं। वित्तमंत्री ने यह भी कहा, “ओपीईसी देशों ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वह भी नीचे आने की संभावना है जो फिर से चिंता बढ़ा रहा है. तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है. तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती हैं, रिफाइन करती हैं और बेचती हैं।”

वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री और अन्य सत्ताधारी नेताओं के उन बयानों के बिल्कुल उलट है जिनमें आश्चर्यजनक रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की जिम्मेदारी भी पिछली सरकारों पर डाल कर अपना पल्ला झाड़ लिया था। वित्त8 का यह बयान स्वागतयोग्य है और लगता है कि उनके दिमाग में इस बाबत कुछ न कुछ चल रहा है। फिर भले ही आसाम और बंगाल के आसन्न चुनावों के मद्देनजर दाम करने की योजना ही भले क्यों न हो।

पेट्रोल की कीमत ने इन पँक्तियों के लिखते समय शनिवार 20 फरवरी 2021 को मुंबई में 97 रुपये प्रति लीटर के उच्च स्तर को छू लिया, जबकि डीजल के दाम 88 रुपये के स्तर को पार कर गए हैं।सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शनिवार 20 फरवरी को पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही कीमतों में लगातार 12वें दिन बढ़ोतरी जोकि तेल कंपनियों द्वारा 2017 में कीमतों की दैनिक समीक्षा शुरू किए जाने के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।

ऐसा नहीं है कि सरकार डीजल, पेट्रोल या गैस के दाम घटा नहीं सकती। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम घटाने के लिए कीमतों को डीरेगुलेट करने और इन पर टैक्स घटाने के विकल्प सरकार के पास हैं। केंद्र व राज्य सरकारें टैक्स घटाकर ईंधन सस्ता कर सकती हैं और लोगों को राहत दे सकती हैं। लेकिन, सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती है। जब कभी सरकार चाहती है, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ इन दामों में वृद्धि थम जाती है या दाम कम हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाता है।आज कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड 63.57 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है और दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 89 रुपये प्रति लीटर को भी पार कर गया है। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर 110 डॉलर प्रति बैरल तक थी।लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था।

इस समय पेट्रोल व डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम होने के बावजूद हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। हम लोग एक लीटर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की तुलना में पेट्रोल के लिए चार गुना भुगतान कर रहे हैं। तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो महंगाई के इस बोझ से बचा जा सकता है। पिछले एक साल से एक लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में जितनी है उससे चौगुने दाम पर आम आदमी को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों है।जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल को कौन सी बातें महंगा बना रही हैंं वो भी दोगुनी नहीं चार गुनी।

यह कहा जाता है कि पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है।यानी जब कच्चे तल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल के दाम को सस्ता या महंगा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले एक साल यानी औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13 फीसदी कम हुई लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13 फीसदी ज्यादा दाम देना पड़ा।इसलिए यह दावा गलत है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा रिश्ता विदेश में कच्चे तेल की कीमत से हैं। इसका संबंध टैक्स और डीलर्स के कमीशन से भी है। शराब, पेट्रोल और डीजल से असानी से प्राप्त होने वाले राजस्व का मोह सरकारें नहीं छोड़ पाती। इस राजस्व के अन्य विकल्प ढूँढ़ कर पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों को रोका जा सकता है,केंद्र व राज्य सरकारें चाहें तो।

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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2021 का गणतंत्र दिवस मस्तक उन्नत करने की बजाए सर को शर्म से झुकाने के लिए भारी मन से याद किया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में विशेषकर लालकिले पर जो दुर्भाग्यशाली घटनाएँ हुईं वह शर्मसार करने वाली हैं, प्रत्येक देशभक्त का खून खौलाने वाली हैं।अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहाकि कोई भारतीय ऐसा भी कर सकता है। भारत की आन बान शान की पहचान लालकिले पर अशोभनीय ढंग से चढ़ना, अपना झंडा फहराना, हे भगवान, लिखने में भी हाथ काँप रहे हैं, नयन भीग रहे हैं। बहुत क्रोध आ रहा है, ऐसे लोगों पर। यह अक्षम्य अपराध है। यह एक प्रकार से भारत की प्रभुसत्ता पर हमला है, 13 दिसंबर, 2001 को भारत की पवित्र संसद पर जब हमला हुआ था, तब भी उस घटना को भारतीय लोकतंत्र पर हमला, प्रभुसत्ता को चनौती माना गया था। किसी भी राजदूतावास पर हमले को उस देश पर हमला माना जाता है, तो फिर लालकिले के ऊपर चढ़ना, स्वतंत्रता दिवस पर जहाँ प्रधानमंत्री बडे गर्व से ध्वजारोहण करते हैं वहाँ अपना झंडा फहराना, वहाँ तोड़फोड़ करना, गणतंत्र दिवस परेड की लालकिले में खड़ी झांकियों को जम कर तोड़ना, लालकिले की शुचिता को भंग करना भी प्रभुसत्ता को चुनौती ही माना जाना चाहिए। जो लोग बड़ी बेशर्मी से यह कुतर्क दे रहे हैं कि तिरंगे झंडे को तो छुआ भी नहीं, फिर अपमान कैसे हुआ, जैसे किसी के घर पर हमला कर के अपनी नेमप्लेट लगा दो, फिर कह दो हमने आपकी नेमप्लेट तो उखाड़ी ही नहीं।

मैं अपने लेखन में कभी भावुक नहीं होता, न ही ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता हूँ, पर आज हर राष्ट्रभक्त देशवासी की भांति जज्बातों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से गणतंत्र दिवस पर लालकिले में अंधेरा तक करना पड़ा। राजनेता अपनी दलीय विवशता से कुछ भी कहें, पर इस शर्मनाक कृत्य का विरोध अवश्य किया जाना चाहिए। लेखकों, कवियों साहित्यकारों, पत्रकारों सभी को इस प्रकार की घटना की एक स्वर में मिल कर निंदा करनी चाहिए, तभी राष्ट्रविरोधी तत्वों को सबक मिलेगा व भविष्य में ऐसा काम करने से बचेंगे। कानून भी अपना काम कर रहा है। इन पँक्तियों के लिखे जाने तक 22 एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है, अपराधियों की पहचान भी हो चुकी है।

यहाँ उन बातों का भी उल्लेख करना भी आवश्यक है जो इस घटना के अपराधी, साजिश और पुलिस की भूमिका के बारे में चर्चा में हैं। अपराधी किसी भी दल से सम्बद्ध हो, किसी के भी साथ उसकी फोटो हो, किसी का भी उसने प्रचार किया हो, कितने भी उसने अवार्ड जीते हों, ऐसी किसी भी बात से उसका अपराध कम नहीं हो जाता। आशाराम, राम रहीम जैसे अनेक अपराधी राजनीतिक संरक्षण होते हुए भी जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे तमाम राजनीतिक नेता भी जेल में हैं जिनका अपने समय में बड़ा रुतबा हुआ करता था अपराधी का, विशेषकर राष्ट्रविरोधियों का कोई जाति, दल, धर्म नहीं होता। इसी प्रकार पुलिस की भूमिका पर हमेशा उंगली उठती है। गोली चलायें तो निरीह जनता पर अत्याचार, न चलाएं तो पुलिस मूकदर्शक बनी रही। चूँकि यह आंदोलन किसानों का था, हो सकता है पुलिस को सख्ती न बरतने का आदेश हो। अन्यथा पुलिस के लोग पिटते नहीं, करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हैं, फिर भी संयम बरतते रहे, गोलियां चलाते तो भारी जनहानि हो जाती। इसी प्रकार साजिश की भी बातें कही जा रही हैं।राजनीति दल और किसान नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। माना कि कोई साजिश थी, यह कोई स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया नहीं थी, ऐसा कोई कारण भी नहीं था, अतः किसी योजनाबद्ध साजिश को नकारा नहीं जा सकता। इसकी जांच की जानी चाहिये, पर जाँच के नाम पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लटकाना नहीं चाहिए।

अब समय है कार्यवाही का। किसान नेता अपने आंदोलन पर पुनर्विचार करें। उन्होंने शांति का वायदा किया था पर वो उपद्रवियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यह आंदोलन अब धीरे-धीरे जनसमर्थन खोने लगेगा। सरकार को भी चाहिए कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके उन्हें कानून के शिकंजे में ले।

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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कोरोना महामारी ने भारत के नागरिकों को ही नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बीमार कर दिया है। 01 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2021 रोगियों व बीमार अर्थव्यवस्था को योजनाओं की वैक्सीन से निरोगी करने की दशा में किया जाने वाला प्रयास है। कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए ‘लॉकडाउन’ के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था में 23.9 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 और लॉकडाउन से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 फीसदी की गिरावट होने का अनुमान है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकती है।अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में हर तरह के ज़रूरी कदम उठाए हैं वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, सड़क बनाने की बात हो, पावर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की बात हो या सोलर सिस्टम। कृषि, शिक्षा, मूलभूत ढांचागत सुधार, एमएसएमई सेक्टर आदि के लिए उठाए गए कदम अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपेक्षा के अनुरूप हैं। बजट छह स्तंभों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन शामिल है।

इसी प्रकार वित्तमंत्री ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और “आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना” की घोषणा की। स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेंट का इजाफा हुआ है और इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।स्वास्थ्य के मद में सरकार अगले 6 सालों में करीब 61 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा, जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी घोषणा की है कि न्यूटिशन पर फोकस किया जाएगा और जल जीवन मिशन (अर्बन) लॉन्च किया जाएगा। 500 अमृत शहरों में सैनिटाइजेशन पर काम होगा। स्वच्छता के लिए करीब 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अगले 5 सालों में एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। दो हजार करोड़ रुपये का कर्च स्वच्छ हवा के लिए किया जाएगा।

वेतनभोगी, वरिष्ठ नागरिकों व पेंशनरों के लिए बहुत निराशाजनक बजट है। कोरोनाकाल में सबसे ज्यादा बुरा असर कर्मचारियों पर ही पड़ा था। उनका वेतन रोक दिया गया या कम कर दिया गया। उनको राहत दी जानी चाहिए थी। पिछले 07 साल से आयकर छूट सीमा 02.50 लाख ही है, उसे बढ़ाया जा सकता था। 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो घोषणा की गई है उससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। आयकर में राहत से बाजार में माँग पैदा होती है जो अर्थव्यवस्था को सुधारती है। यह तर्क दिया जा रहा है कि स्लैब में हर साल परिवर्तन करने से कंसिस्टेंसी नहीं रहती। फिर तो बजट भी हर साल लाने की क्या आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि बजट को पंचवर्षीय कर दिया जाए, प्रतिवर्ष समीक्षा होती रहे।

बड़े अहसान के साथ एक बात और कही जा रही है कि सरकार ने अपने खर्चो को पूरा करने के लिए कोई टैक्स या सैस नहीं लगाया। इस तर्क में कोई दम नहीं है। कई बार जीरो टैक्स बजट भी आए हैं। परँतु बाद में समय समय पर टैक्स लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा होने में बरसों लग जाते हैं, हमारा यह भी अनुभव है कि अनेक योजनाओं में आवंटित बजट राशि को पूरा उपयोग भी नहीं किया जाता।आवश्यकता इस बात की थी कि जिन योजनाओं से आम जनता और मध्यम वर्ग को त्वरित लाभ होता उनकी घोषणा ज्यादा होती।

– सर्वज्ञ शेखर
सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक
स्वतंत्र लेखक

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हम भारत के लोग, वैसे तो एक बहुत ही साधारण वाक्य है लेकिन जब इस वाक्य को भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ पढ़ा जाता है तो छाती गर्व से फूल जाती है, मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत व आज ही के दिन 1950 से लागू हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है –

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

विश्व के सबसे बड़े हस्तलिखित संविधान की यह प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की पवित्र आत्मा है। संविधान सभा के सदस्य व संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आंबेडकर ने विधिमंत्री के रूप में अपने प्रथम साक्षात्कार में कहा था ” यह अच्छा संविधान हो सकता है, परँतु जो लोग इसे लागू कर रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं, तो यह बुरा साबित होगा। यह बुरा संविधान हो सकता है, पर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं तो यह अच्छा साबित होगा।” संविधान के प्रति बाबा साहब की यह बेबाक राय आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। ऐसा लगता है कि उन्होनें भारत के भविष्य की राजनीति व राजनेताओं के बारे में कल्पना कर ली थी।

यह कहा जाता है कि कोई भी संविधान कोई जड़ नहीं बल्कि एक गतिशील दस्तावेज़ होता है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समय के साथ विकसित और बदलता रहता है। भारत में भी समय, परिस्थिति व जनता के लाभार्थ समय-समय पर संविधान में परिवर्तन किए गए परँतु इसकी मूल भावना अपरिवर्तित है। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान ही करता है। उसी अनुरूप समय-समय पर अनेक संशोधन किए गए।

हमारे संविधान ने हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को बहुत मजबूती प्रदान की है।भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहाँ सैनिक शासन, खूनी क्रांति होना आम बात है। सत्ता हथियाने के लिए मारकाट, हत्याएं हो रही हैं। अमेरिका जैसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन के समय हाल ही में कितनी शर्मनाक घटनाएँ हुई, हिंसा हुई यह सर्वविदित है। परँतु हमारे भारत में आजादी के बाद से आजतक एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इतनी आस्था है कि चुनावों में पराजय को सत्तादल बड़ी गरिमा से स्वीकार करते हैं और तुरंत अपना त्यागपत्र दे देते हैं, फिर वह चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या निगमों के प्रमुख हों। पराजय के बाद कभी सत्ता प्रमुख से स्तीफा देने के लिए कहना नहीं पड़ता। हमारे देश में दंगा,फसाद, सामूहिक हत्याकांड, आतंकी हमलों आदि जैसी अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुईं, परँतु यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती ही है कि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जब किसी ने सैनिक शासन या जबरन सत्ता परिवर्तन की बात किसी ने सोची भी हो। 1975 में लगाया गया आपातकाल एक छोटा सा अपवाद है।

हम भारत के लोगों का यह गुरुतर दायित्व है कि गणतंत्र व लोकतंत्र में अपनी आस्था को किसी भी परिस्थिति में डिगने न दें।लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह “जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है”। सरकारों व राजनेताओं को इसका आभास कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।

आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक बधाई!!

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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