भारत में तीन राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, गाँधी जयंती, स्वतँत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को सारा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं शुरू से ही इस बात का पक्षधर हूँ कि राष्ट्रीय पर्वों पर अपने गौरवशाली इतिहास को याद किया जाए, अच्छे माहौल में धूमधाम से मनाया जाए जैसे हम धार्मिक पर्वों व अपने व्यक्तिगत दिवस मनाते हैं। परँतु आज आए एक समाचार ने सारे उत्साह पर तुषारापात कर दिया। यह समाचार इस बात का भी संकेत है कि वैश्विक परिदृश्य में अन्य देश भारत के बारे में क्या राय रखते हैं। विदेशी मीडिया में व राजनयिक वार्तालापों में हमारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उससे हम आँख मूँद कर नहीं रह सकते।

जिस बुरी खबर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह यह है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा 2019 के लिये लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची में भारत 10 स्थान लुढ़क कर 51वें स्थान पर आ गया है। संस्था ने इस गिरावट की मुख्य वजह देश में “नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण” बताई है। यह वैश्विक सूची 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति का एक खाका पेश करती है। यह सूचकांक पांच श्रेणियों पर आधारित है- चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता। इनके कुल अंकों के आधार पर देशों को चार प्रकार के शासन में वर्गीकृत किया जाता है- “पूर्ण लोकतंत्र” (8 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले), त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र (6 से ज्यादा लेकिन 8 या 8 से कम अंक वाले), संकर (जातिवादी-हाइब्रिड) शासन (4 से ज्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक हासिल करने वाले) और सत्तावादी शासन (4 या उससे कम अंक वाले)। भारत को ‘‘त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र’’ में शामिल किया गया है।

ब्रिटेन का जाना-माना प्रकाशन समूह ‘द इकोनॉमिस्ट ग्रुप’ अपने रिसर्च विभाग ‘द इंटेलिजेंस यूनिट’ की मदद से हर वर्ष एक ‘डेमोक्रेसी इंडेक्स’ जारी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘डेमोक्रेसी इंडेक्स में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत के समग्र स्कोर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

शून्य से 10 के पैमाने पर भारत का स्कोर 2018 में 7.23 से गिरकर 2019 में 6.90 हो गया और इसकी प्राथमिक वजह देश में नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना रहा’।वर्ष 2019 के स्कोर की तुलना अगर पिछले वर्षों से करें, तो 2006 में रैंकिंग शुरू होने के बाद से यह सबसे कम स्कोर है।

इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग गिरने और स्कोर घटने की वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने, असम में एनआरसी पर काम शुरू होने और फिर विवादित नागरिकता क़ानून, सीएए की वजह से नागरिकों में बढ़े असंतोष के कारण भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई’। इस रिपोर्ट में भारत को एक ओर जहाँ ‘राजनीतिक सहभागिता’ के मामले में अच्छे नंबर मिले हैं, वहीं देश के मौजूदा ‘राजनीतिक क्लचर’ की वजह से कई नंबर कट भी गए हैं।

‘द इंटैलिजेंस यूनिट’ का कहना है कि वो सभी देशों के स्कोर का आंकलन वहाँ की चुनाव प्रक्रिया, बहुलतावाद, नागरिक स्वतंत्रता और सरकार के कामकाज के आधार पर करते हैं।

ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘साल 2019 लोकतंत्र के लिए सबसे ख़राब रहा। वैश्विक गिरावट मुख्य रूप से लैटिन अमरीकी, उप-सहारा अफ़्रीका और पश्चिम एशिया क्षेत्र में देखी गई। अधिकांश एशियाई देशों की रैंकिंग में 2019 में गिरावट देखी गई है’।

नई रिपोर्ट में नॉर्वे टॉप पर बना हुआ है. अमरीका इस रिपोर्ट में 25वें, ऑस्ट्रेलिया 9वें, जपान 24वें, इसराइल 28वें और ब्रिटेन 14वें पायदान पर है। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन 153वें, पाकिस्तान 108वें, नेपाल 92वें, बांग्लादेश 80वें और श्रीलंका 69वें नंबर पर है।

हम इस रिपोर्ट का समर्थन नहीं करते। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत और पारदर्शी है कि ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जब पराजित होते हैं तो बिना किसी ना नुकुर के तुरँत त्यागपत्र दे देते हैं और विजेता को सत्ता सौंप देते हैं। केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी द्वारा त्यागपत्र न देना ही एक अपवाद है। भारत के पड़ोस में कितने खूनी तख्ता पलट हुए, सेना का राजनीति में दखल हुआ लेकिन हमारा लोकतंत्र मजबूती के साथ संवैधानिक गणतंत्र के नियमों का अनुपालन करते हुए उन्नत भाल लिए खड़ा है। फिर भी यह नकारात्मक रिपोर्ट इस बात का प्रतीक है कि सरकार और विपक्ष के विवादों से भारत की लोकतांत्रिक छवि विदेशों में धूमिल हो रही है।

71 वें गणतंत्र दिवस की आप को बधाई। जयहिंद।

– सर्वज्ञ शेखर

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एक जनवरी को सुबह जब घर के दरवाजे को खोला तो सामने गोमाता अपने बछड़े के साथ खड़ी दिखाई दे गई।गोमाता के प्रातःकालीन दर्शन, वह भी नव वर्ष के पहले दिन, मन मस्तिष्क में अपार खुशी का संचार हो गया।इतनी प्रसन्नता हुई जैसे सारे संसार के सुख मिल गए हों। यह सत्य घटना है और इसका वर्णन केवल इस बात को रेखांकित करने के लिए किया है कि खुशी बाहर से नहीं मिलती, यह अपने अंदर से ही ढूढनी होती है। किस बात से आप खुश हो सकते हैं यह आपको ही तय करना है। खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि बाहर रहने वाले बेटे का फोन आने पर या माता-पिता से बात करके, पड़ोसी से तर्क-वितर्क करके, मित्र से बतिया कर या अपने अधीनस्थों को डांट कर ही खुशी मिले। खुशी तो अपने इर्द-गिर्द ही ढूंढनी होगी क्योंकि खुश तो आपको हर दिन, हर समय, हर पल रहना है।

मेरे पास एक नन्हा सा खरगोश है। मैं जब भी घर के मंदिर में पूजा करता हूँ, वह भी मेरे पास आ कर बैठ जाता है। इस लिए मैंने उसका नाम भगत राम रखा हुआ है। मैं जब खुश होना चाहता हूँ, अपने भगत राम से ही बात करता रहता हूँ। जो लोग ‘सब टी वी’ पर आने वाले सीरियल “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” देखते हैं, वह जानते हैं कि भिड़े को अपने स्कूटर सखा राम और पोपट लाल को अपने छाते से कितना प्यार है। वह इनसे बात करके ही खुश रहते हैं। मेरे एक साथी थे बैंक में। उन्होंने चपरासी छोटू का नाम अपने लिए किशन कन्हैया रख दिया था। उनका कहना था कि पूरे दिन मैं उसे किसी न किसी काम के लिए आवाज लगाता हूँ, मुझे उसे किशन कन्हैया कह कर पुकारने में बहुत खुशी मिलती है।

यह तो है आम लोगों की बात। जो हमारे राजनेता और राजनीतिक दल हैं उनकी खुशी की चाहत की तो बात ही कुछ और है। इन लोगों ने तो अपने इर्दगिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ ढूंढ ली हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में खुशी ही खुशी है। किसी को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने में बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है तो किसी को समर्थन में। किसी को प्रधानमंत्री मोदी की हर बात का विरोध करने में आनंद का अनुभव होता है तो किसी को हर विरोधी को पाकिस्तान भेजने की बात कहने में मजा आता है। किसी को स्कूटी के पीछे बिना हेलमेट के बैठने में खुशी हो रही है तो किसी को फैज अहमद फैज की कविताओं का समर्थन और विरोध में भी खुशी का आभास हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह बनी भी नहीं पर अभी से खटपट शुरू हो गई है यह देख कर भी बहुत लोग खुश हैं।

कोटा में अबोध बच्चों का दुःखद निधन जैसी संवेदनशील घटना भी राजनीतिक खुशी का माध्यम बन गई है। गोरखपुर में बच्चों की मौत पर जिन लोगों को निंदा झेलनी पड़ी थी वह बहुत खुश हैं कि उन्हें कोटा में बदला लेने का मौका मिल रहा है। हम तो यह कामना करते हैं कि ऐसी खुशी किसी को न मिले जो संवेदनाओं का दाह संस्कार करके मिलती हो। ऐसी खुशी किस काम की।

– सर्वज्ञ शेखर

(स्वराज्य टाइम्स, 05 जनवरी, 2020)

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सतर्कता मूलक उपाय के रूप में पहली बार जब उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था तो इसका हमने बीमारी से निज़ात पाने के लिए एक कड़वी दवा के रूप में स्वागत किया था। हालांकि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इंटरनेट पर रोक से होने वाली परेशानियों व आर्थिक क्षति के बारे में काफी कुछ कहा गया।पर इस वृहस्पतिवार को जब दूसरी बार पुनः इंटरनेट पर रोक लगाई गई तो लगा कि कड़वी दवा की कुछ ओवरडोज़ हो रही है। दवा ज्यादा खाना या खिलाना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। और दवा की आदत पड़ जाना और भी खतरनाक।

यह बड़ी विडंबना है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में न हो तो इंटरनेट बंद कर दो, मेट्रो का चलना बंद कर दो, राजनीतिक नेताओं को अपराधियों की तरह नजरबंद कर दो, यातायात पर नियंत्रण न हो तो सड़कों से बारात निकलना बंद कर दो, एम जी रोड पर ऑटो चलना बंद कर दो, वी वी आई पी मूवमेंट हो रहा है तो सड़कों पर यातायात रोक दो। हद है, अपनी व्यवस्था में सुधार करने की बजाय आम जनता की सुविधाओं पर रोक लगा दो, उन्हें परेशानियों के जंगल में विचरण करने भेज दो।

एक दिन ऐसा आ जायेगा कि आप कहेंगे कि सब्जी नकली आ रही है-खाना छोड़ दो, दवाएं नकली आ रही हैं-खाना छोड़ दो, प्याज महंगी होती है तो नेता लोग कहने लग ही जाते हैं कि खाना छोड़ दो। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असफल रहने पर ऐसे तो ये लोग एक दिन आदेश पारित कर देंगे कि महिलाएं घर से बाहर ही न निकलें। वो तो इनके वश में नहीं है वरना गर्मी में सूरज के निकलने पर रोक लगा दें और जब सड़कों पर पानी भरने लगे तो बादलों को न बरसने का आदेश दे दें।

सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने से संदेश भी गलत जाता है, इसे अपनी कमजोरी समझा जाने लगता है। नव वर्ष आ रहा है। हम आशा करते हैं कि नया साल 2020 शांति व सौहार्द पूर्ण वातावरण में प्रारंभ होगा और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता ही नहीं होगी। प्रतिबंध लगाने की बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

आप सभी को नव वर्ष की बधाई व उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाएं।

– सर्वज्ञ शेखर

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आजकल यही आग हमारे देश के सम्मान, महिलाओं की अस्मिता, शांति और खुशहाली को ध्वस्त कर रही है। महिलाएँ कहीं शर्म के मारे आत्महत्या कर रहीं हैं तो कहीं आतताई उन्हें जला रहे हैं। हिंसक उपद्रवों में सरकारी संपत्ति स्वाहा हो रही है, भ्रम, भ्रांति और अफवाहों की चिंगारी अब अविश्वास की आग में बदल गई है।

इस आग पर यदि जल्दी ही नियंत्रण नहीं किया गया तो यह दावानल बन कर भारत की अखंडता को तार-तार कर सकती है। यह प्रश्न अब बेमानी हो गया है कि यह आग प्रायोजित है या स्वतः स्फूर्त, या विपक्षियों ने इसे प्रायोजित किया या झारखंड में इस दौरान हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी और ने किया। यह मजाक भी चल रहा है कि झारखंड चुनाव समाप्त होते ही देश में शांति हो जाएगी।यह आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि किसी एक जगह या एक प्रदेश में तो प्रायोजित हिंसा हो सकती है लेकिन पूरे देश में नहीं। जो लोग भड़काने से भड़क सकते हैं, वह समझाने से समझ भी सकते हैं। परंतु उन्हें समझाने का कोई खास प्रयास नहीं किया गया। सरकार और पुलिस प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं पर इन लंबे हाथों का सदुपयोग नहीं किया गया, विशेषकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। आरोप है कि हिंसा को होने दिया गया, लोगों को इकठ्ठा होने से नहीं रोका गया, जब भीड़ अनियंत्रित हो गई, तभी पुलिस हरकत में आई। उत्तरप्रदेश के एक के बाद दूसरे शहरों में हिंसा होती रही, कोई अग्रिम उपाय नहीं किये गए। कश्मीर से धारा 370 हटाने के उपरांत इस प्रकार के अग्रिम सतर्कता उपाय किये गए थे कि सभी जगह शांति रही थी, वैसे ही उपाय इस बार नहीं किए गए। हालांकि उत्तरप्रदेश सरकार अब सक्रिय है, दंगाइयों की पहचान करके उनके फ़ोटो जारी किए गए हैं, धरपकड़ की गई है, कुछ शहरों में हिंसा के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ होने की बात भी पुलिस अधिकारियों ने कही है। कुछ हलकों में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई एस आई का हाथ होने की आशंका भी जताई गई है। यदि ऐसा है तो यह बहुत ही गम्भीर व चिंता की बात है। पहले भी ऐसा हुआ है कि शांतिपूर्ण व उद्देश्यपरक आंदोलनों का विदेशियों ने नाजायज लाभ उठा कर देश को अस्थिर करने की कोशिश की।

अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसे नाक का विषय न बनाएं और सरकार आंदोलनकारियों व विपक्षी नेताओं से वार्ता करे व भ्रांतियों को दूर करे। आवश्यक हो तो कानून में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। इस कुतर्क से काम नही चलने वाला कि संसद में दो दिन की बहस के बाद बिल पास हुआ है। संसद में तो बहुमत के आधार पर और विरोध-बहिष्कार के बावजूद बहुत सारे बिल पास हो जाते हैं। वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, परंतु मतभेद या आशंकाएं फिर भी रहते हैं जिनका निराकरण बाद में भी होता है। अभी तक हुए अनेक संविधान संशोधन इस बात का प्रमाण हैं।

हम एक बार फिर आंदोलनकारियों से अपील करते हैं कि हिंसा का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि हिंसा होते ही आंदोलन उपद्रव में तब्दील हो जाता है और आंदोलन अपनी दिशा से भटक जाता है। अराजक तत्वों की पहचान करें व उनसे दूर रहें। सरकार को भी बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि वार्ता की मेज ने बड़े बड़े गूढ़ और दुरूह विषयों को सुलझाया है।

– सर्वज्ञ शेखर

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देश में इतना संवेदनशील वातावरण शायद ही पहले कभी रहा हो। हर बात को लोग अपने अपने नजरिये से देख रहे हैं, वैसे ही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। भ्रांतियों ने कुछ क्षेत्रों में युवाओं को उग्र कर दिया है जो हिंसा पर उतारू हैं। यह सही है कि कोई सरकार या कोई भी सत्ताधारी राजनीतिक दल कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो उसका अहित करता हो या उसके भविष्य को धुँधला करता हो। परंतु किसी भी कार्य को इस प्रकार किया जाए कि लोगों में नाराजी कम हो, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

केंद्र की वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रतिबद्धता के लिए तो प्रशंसा करनी होगी कि जो उन्होंने वायदे किए या जो उनकी मूल विचारधारा है उसे पूरा करने में वे संकोच नहीं कर रहे बिना किसी राजनीतिक हित-अहित या विरोध की परवाह किए। परंतु जब आप अपना संकल्प पत्र लागू करते हैं तब राष्ट्रहित और असहमत वर्ग का तो ध्यान रखना ही होगा। हमारी गतिविधियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा यह भी देखना होता है। आखिर विश्व में हमारा देश सम्मानजनक स्थान रखता है, उस सम्मान पर भी आंच नहीं आनी चाहिए।

महिलाओं पर अत्याचारों की बढ़ती घटनाओं के बाद ब्रिटेन ने भारत यात्रा करने वाली ब्रिटिश महिलाओं को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है, नागरिकता संशोधन बिल की वजह से बंगलादेश के विदेशमंत्री ने भारत यात्रा रद्द कर दी है, जापान के प्रधानमंत्री ने भी अपनी यात्रा स्थगित कर दी। एक अमेरिकी आयोग ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। ये सब हमारे मित्र देश हैं। यह ठीक है कि हमें विदेशियों की नकारात्मक बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए पर यह भी सच है कि ये देश या कोई छोटी सी विदेशी संस्था जब तारीफ करती है तो हमारे नेता फूल कर कुप्पा हो जाते हैं।

पहले की सरकारें ऐसे सारे संवेदनशील मुद्दों पर बहुत सतर्क रहती थीं। उनमें भाजपा और गैर कोंग्रेसी सरकारें भी शामिल हैं, पर उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन सरकारों ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, पंचवर्षीय योजनाएं, बांध, पनडुब्बियां, अंतरिक्ष योजनाएं, परमाणु परियोजनाएं, संचार क्रांति, सड़क, मजबूत अर्थव्यस्था, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती पर पूरा ध्यान उनका रहता था। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक उठापटक, सरकारों का गिराना-बनाना, दलबदल, हॉर्स ट्रेडिंग तब नहीं होती थी परंतु साथ साथ समुद्र से अंतरिक्ष तक, पटाखों से परमाणु बम तक का भी ध्यान रखा जाता था जिसकी कि अब कमी खल रही है। पता नहीं क्या हड़बड़ी है, कि बिना कुछ सोचे समझे, सम्बद्ध लोगों को विश्वास में लिए बिना निर्णय लिए जा रहे हैं।

कश्मीर से धारा 370 हटाने से पूर्व जो सुरक्षात्मक उपाय अपनाए गए वैसे नागरिकता संशोधन बिल को लाते समय पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं किए गए। परिणामस्वरूप वहां उग्र आंदोलन हो रहा है और प्रधानमंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हो रहा। जैसा कि सरकारी अधिकारियों का कहना है, हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से उग्र आंदोलन हो रहे हों, परंतु किसी भी गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेवारी भी तो सरकार की ही है।असम में तो भाजपा की ही सरकार है, हिंसा सबसे पहले वहीं से शुरू हुई।

महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को भी राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जा रहा है। जिस राज्य में घटना हुई वहाँ किस पार्टी की सरकार है, वैसी ही प्रतिक्रिया हो रही है जबकि यह ऐसा विषय है जहाँ दलगत विचारधारा से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए। हैदराबाद और उन्नाव में हुई दरिंदगी पर, हमेशा प्रखर रहने वाली सांसदों व अन्य नेताओं की रहस्यमई चुप्पी बहुत चुभी। लेकिन राहुल गांधी के बयान पर खूब शोरशराबा हुआ।राहुल को ऐसे संवेदनशील विषय पर बोलने में संयम व सतर्कता बरतनी चाहिए। पर उनकी बात को पकड़ कर जितना शोर हुआ उतना महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी होना चाहिए। बहुत दुःख होता है जब हर विषय को अपने अपने धर्म और दल के चश्मे से देखा जाता है। यह नहीं पता था कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा ही रह जाएगा और इस नारे से इतनी जल्दी किनारा कर लिया जाएगा।

– सर्वज्ञ शेखर

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आगरा में प्याज के भाव एक बार फिर सेब से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में प्याज के थोक दाम करीब 10₹ बढ़े हैं तो खुदरा प्याज 60₹ किलो से बढ़ कर 80₹ किलो तक पहुंच गई है। जबकि सेब अभी 60 से 70₹ प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। दीपावली से पूर्व थोक में प्याज 30 से 35 ₹ किलो और खुदरा में 40 से 50₹ किलो मिल रही थी। परंतु महाराष्ट्र और राजस्थान में बारिश के कारण प्याज की फसल की बर्बादी और कर्नाटक में प्याज की फसल बर्बाद होने के कारण आगरा में प्याज की आमद कम हो गई। अभी यहां राजस्थान की अलवर। मंडी से प्याज आ रही है जो कि महंगी है।

प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकार भी चिंतित है और भाव कम किए जाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम राज्यों में प्याज की कीमतें 80 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर पहुंचने के बाद सरकार की नींद खुल गई है। परंतु कीमतें दिसंबर के पहले सप्ताह तक कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे।सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति सुधार के लिए धूम्र – उपचार (फ्यूमिगेशन) सहित कई नियमों को 30 नवंबर तक लचीला करने का एलान किया है। इसके साथ ही चार देशों अफगानिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और ईरान से आयात करने का फैसला लिया गया। सरकार द्वारा पहले से मंगाई गई 2,500 टन प्याज की पहली खेप भी 12 नवंबर को भारत पहुंच जाने की आशा है।

सरकार भले ही अगले हफ्ते तक 2,500 टन आयातित प्याज बाजार में आने की पहली बात कह रही है, लेकिन इसके बाजार में जल्दी आने की संभावना नहीं है। इस साल बाढ़, वर्षा की अनियमितता और साइक्लोन के चलते प्याज के उत्पादन का में 30 से 40 फीसदी की गिरावट आई है। महाराष्ट्र में 70 फीसदी प्याज की फसल खराब हो गई है। महीने के अंत तक राजस्थान से ही प्याज मिलेगा। रोजाना प्याज की मांग दो लाख टन है, जिसकी पूर्ति फिलहाल आसान नहीं होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 80 रुपये किलो, चेन्नई में 70 रुपये किलो और मुंबई में 50 रुपये किलो चल रहा है। गरीब मजदूर, किसान प्याज और गुड़ से रोटी खा कर अपना पेट भरते हैं। लेकिन प्याज की कीमतें इसी प्रकार चढ़ती रहीं तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक गरीबों की आंख से बिना प्याज काटे ही आंसू निकलने लगेंगे।

– सर्वज्ञ शेखर

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Onions have become more Expensive than Apples once again: Prices will increase by first week of December

In Agra, onion prices have once again become more expensive than apples. In the last one week, wholesale price of onion has increased by about 10 ₹, retail onion has increased from 60 ₹ kg to 80 ₹ kg. While apple is currently selling at 60 to 70 ₹ per kg. Before Deepawali, onions were getting 30 to 35 ₹ kg in bulk and 40 to 50 ₹ kg in retail. But in Maharashtra and Rajasthan, onion crop wasted due to rains and onion crop in Karnataka wasted in Agra Inflows decreased. Right now Alwar of Rajasthan. Onion is coming from Mandi which is expensive.

The government is also worried about the rising prices of onions and measures are being taken to reduce prices. The government has woken up after onion prices reached Rs 80 per kg in all the states of North India including the capital Delhi. But prices do not seem to be expected till the first week of December. The government has announced a series of flexibility to regulate onion supply in the domestic market by 30 November, including fumigation. With this, it was decided to import from four countries Afghanistan, Egypt, Turkey and Iran. The first consignment of 2,500 tonnes of onions already imported by the government is also expected to reach India on 12 November.

Even though the government is saying the first thing about 2,500 tonnes of imported onions coming to the market by next week, but it is not likely to come in the market soon. This year, due to floods, erratic rainfall and cyclone, onion production has dropped by 30 to 40%. 70 percent of onion crop in Maharashtra has been damaged. By the end of the month, we will get onions from Rajasthan. The demand for onion is 2 lakh tonnes daily, which will not be easy to supply at the moment.

According to data from the Ministry of Consumer Affairs, the retail price of onion is running at Rs 80 per kg in Delhi, Rs 70 per kg in Chennai and Rs 50 per kg in Mumbai. Poor laborers, farmers fill their stomachs by eating bread with onions and jaggery. But if onion prices keep going up like this, by the first week of December, the poor people will start tearing without cutting onions.

– Sarwagya Shekhar

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यह पूरा सप्ताह वातावरण में छाई धुंध को ही समर्पित हो गया। धुंध क्यों छाई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं, उपाय किए गए या नहीं किए गए, दिल्ली में ओड ईवन और स्वास्थ्य इमरजेंसी, पंजाब हरियाणा में पराली का जलना आदि आदि जितने सारे विषय थे सब धुंध के इर्द गिर्द ही घूमते रहे।

धुंध दो शब्दों के मेल से बनी है – धुंआ (Smoke) और कोहरा (Fog) = Smog या धुंध। पानी के कणों और धुएं में उपस्थित कार्बन के कणों के मिश्रित होने से धुंध बनती है और यह सर्दी के मौसम में अधिक हो जाती है क्योंकि उस समय कोहरे में पानी के कण हवा में होते हैं और कार्बन के कण उनमें मिश्रित हो जाते हैं। धुंध एक तरह का वायुप्रदूषण ही होती है जो दृश्यता को कम कर देती है। धुंध की समस्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ धुआँ पैदा करने वाले कारखाने लगे होते हैं। जिस कारण प्रदूषण ज्यादा होता है। शहरों में यह समस्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि वहां औद्योगिक काम अधिक होता है, वहां पर फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ, जहरीले कण, राख आदि जब कोहरे के सम्पर्क में आते हैं तो यहाँ से धुँध बनती है।

ऐसे में प्रदूषण के साथ-साथ लोगों को धुँध की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यह पर्यावरण के साथ-साथ हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है।दिवाली के बाद से ताजनगरी आगरा की हवा में भी लगातार प्रदूषण का जहर घुल रहा है। धुंध गहराने के साथ प्रदूषण तत्वों की मौजूदगी के कारण स्मॉग से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ताजमहल का दीदार करने आए पर्यटकों और अस्थमा तथा सांस के मरीजों को मास्क लगाकर सांस लेनी पड़ी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स सूची में ताजनगरी में पिछले सप्ताह एक्यूआई 249 दर्ज किया गया।

धुंध का सर्वाधिक प्रभाव दिल्ली में हैं जहां प्रदूषण को कम करने के लिए हेल्थ इमरजेंसी को लागू किया गया है और ओड ईवन प्रणाली फिर शुरू की गई है, निर्माण कार्यो पर अस्थाई रूप से रोक लगाई गई है, ताकि प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। वहां प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को सॉस लेने में भी तकलीफ होती है।दिल्ली एक प्रकार से गैस चैम्बर में बदल गई है।

दिल्ली की इस धुंध के पीछे केवल आगरा का ताजमहल ही नहीं छिपा बल्कि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न भी धुंधलके के आगोश में समा कर उत्तर देने से बचते रहे। यूरोपीय यूनियन के 23 सांसदों के एक दल ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। पहले 27 को जाना था परंतु बाद में 4 सांसद क्यों न गए, विपक्षी सांसदों को अनुमति नहीं दी गई विदेशियों को दी गई,यात्रा के बाद सांसदों ने बड़ी नपी-तुली भाषा बोली, भाजपा बाद में बैकफुट पर क्यों आई और उन सांसदों का ज्यादा प्रचार नहीं किया।ये सारे सवाल धुँधला गए।

महाराष्ट्र की राजनीति पर छाए धुंध के बादल भी छंटने के नाम नहीं ले रहे, भाजपा और शिवसेना के बीच बातचीत प्रदूषित सी हो गई है। अन्य दलों में भी भृम की धुंध छाई हुई है। गठबंधन में गिव एंड टेक होता है लेकिन शिवसेना पर टेक ही टेक की धुंध चढ़ गई है।

एक और सवाल धुंध के पीछे छिप गया है। यह है चुनावों का।हमारे देश में संविधानिक संस्थाएं चाहे जितना स्वायत्तता का दावा करें परंतु सत्तारूढ़ दल की महत्वाकांक्षाओं की धुंध उन पर चढ़े बिना मानती नहीं है।लोकसभा राज्यसभा के चुनावों को एक साथ कराने की बात होती रहती है। उसमें अनेक तकनीकी व व्यवहारिक व संविधानिक समस्याएं हैं। परंतु उस भावना को अन्य चुनावों में परिलक्षित नहीं किया जा रहा। जिन राज्यों के चुनावों की तिथि में बहुत दूरी है वह एक साथ नहीं हो सकते लेकिन जिन की तारीख आसपास है, वहां चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए जा रहे,इस सवाल का जवाब भी धुंध खा रहा है। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव सम्पन्न हुए हैं, अब झारखंड के चुनावों की घोषणा हो गई है, दिल्ली और बिहार के चुनाव भी ड्यू हैं। कुछ सामंजस्य करके तीनों विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे। झारखंड में केवल 81 सीट हैं, परंतु वहाँ 5 चरणों में चुनाव होंगे, क्यों, क्या नक्सल समस्या इतनी विकराल है, फिर नक्सल समस्या पर नियंत्रण का दावा क्यों किया जाता है।

और अंत में सबसे बड़ा सवाल जिस पर बिछी धुंध की चादर शायद ही कोई हटा पाए, व्हाट्सएप ने भारत में किसकी जासूसी की, क्यों की। इस सवाल का जवाब देने के बजाए सरकारी मंत्रियों ने और सवाल दाग दिए।बहुत दक्ष हैं ये लोग असली बातों से ध्यान हटाने में और धुंध को गहरा करने में।

कब छटेगी यह धुंध?

– सर्वज्ञ शेखर

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End of Week: When will this Smog disappear?

This entire week was dedicated to the Smog that had enveloped the atmosphere. Why has the Smog engulfed whole National Capital Region (NCR), who are responsible for it, whether measures were taken or not done, all the topics which were related to the Smog, such as Odd Even and Health Emergency in Delhi, burning of “Parali” (leftover part of Grain Crop) in Punjab, Haryana, etc. were all around.

Smog is a combination of two words – Smoke and Fog = Smog or Fog. The mixing of water particles and carbon particles present in smoke creates haze and it becomes more during the winter season because the water particles in the fog are in the air and the carbon particles get mixed in them. Smog is a type of air pollution that reduces visibility. Smog problems are more prevalent in areas where smoke-producing factories are located. Due to which pollution is more. In cities, this problem is more because there is more industrial work, where there is smoke from factories, vehicles, poisonous particles, ash etc. when coming in contact with fog, then there is Smog.

In such a situation, along with pollution, people also have to face the problem of smoke. This is not only good for the environment as well as for the health of us humans. Since Diwali, the poison of pollution is continuously dissolving in the air of City of Taj – Agra. Smog caused trouble in breathing due to presence of polluting elements along with Smog. Tourists and asthma and respiratory patients who came to visit the Taj Mahal had to breathe with a mask. AQI 249 was recorded in Tajanagari last week in the Air Quality Index list released by the Central Pollution Control Board.

The maximum impact of Smog is in Delhi where health emergency has been implemented to reduce pollution and the Odd Even system has been restarted, construction work has been temporarily halted, so that the side effects of pollution can be minimized. Could. The pollution level has increased so much that people have trouble taking sauces too. Delhi has turned into a gas chamber in a way.

Not only did the Taj Mahal of Agra hide behind this Smog of Delhi, but many important questions also remained in the presence of the twilight and kept from answering. A group of 23 European Union MPs traveled to Jammu and Kashmir. First 27 had to go but later why 4 MPs did not go, opposition MPs were not allowed to foreigners, after the visit MPs spoke very fluent language, why did BJP later come on the backfoot and more of those MPs Did not campaign. All these questions were blurred.

Even the clouds of haze over the politics of Maharashtra are not taking names, the conversation between BJP and Shiv Sena has become polluted. There is also a mist of Bhram in other parties. The alliance consists of give and take but the mist of only “Take” has fallen on Shiv Sena.

Another question is hidden behind the Smog. This is for elections. Constitutional institutions in our country may claim as much autonomy but do not accept the haze of the ambitions of the ruling party without climbing on them. There is talk of holding Lok Sabha elections together. There are many technical and practical and constitutional problems in it. But that sentiment is not being reflected in other elections. The states which have a great distance in the date of elections cannot be together, but the date of the elections is around, the answer to why the elections are not being held simultaneously is also blurring.

Elections have just been held in Maharashtra and Haryana, now elections for Jharkhand have been announced, elections to Delhi and Bihar are due. Elections to the three legislatures could be held simultaneously in some harmony. There are only 81 seats in Jharkhand, but there will be elections in 5 phases, why, is the Naxal problem so dire, then why is control claimed over the Naxal problem.

And in the end, the biggest question on which hardly any sheet of Smog can be removed, what did WhatsApp spy on in India, why. Instead of answering this question, the government ministers stole more questions. These people are very skilled in diverting attention from the real things and deepening the mist.

When will we get rid of this Smog?

– Sarwagya Shekhar

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आगरा में प्याज ने गरीबों के आंसू निकाल दिए हैं। प्याज और हरीमिर्च से रोटी खा कर पेट भरने वाले मजदूरों व सड़क के किनारे रह कर गुजर बसर करने वालों के लिए प्याज अब दुर्लभ वस्तु हो गई है। शहर में अच्छा सेब 80 से 100 रुपए तक मिल जाता है और प्याज का भाव भी सेब की बराबरी करतें हुए 80 रुपयों तक पहुंच गया है, और लगता है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो निकट भविष्य में 100 रुपये भी हो सकता है। यह हाल तो तब है जबकि पितृपक्ष होने के कारण प्याज की मांग अभी कम है। इसके बाद नवदुर्गे आरंभ हो जाएंगे तब भी प्याज की मांग कम ही रहेगी।बाद में मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने पर प्याज के भावों में और अधिक उछाल आएगा।

कुछ ऐसा संयोग है कि प्रतिवर्ष इन्हीं दिनों में प्याज के भाव बढ़ते हैं और जब कहीं चुनाव होने वाले हों तब प्याज अवश्य एक पक्ष के लिए संबल और दूसरे पक्ष के लिए कमजोरी बन कर सामने आ जाती है। पहले भी कई चुनाव प्याज के नाम पर लड़े गए या प्याज मुख्य मुद्दा रहा।

ऐसा नहीं है कि प्याज आगरा में ही रुला रही हो सारे देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। अन्य शहरों में भी जो प्याज 15 रुपए बिकती थी, अब वही प्याज 80 रूपए तक पहुंच गई है। मुंबई में भी इस समय प्याज 75 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में प्याज 30 रुपये से 40 रूपये किलो के बीच बिक रही थी, लेकिन चंद दिन में ही वो भाव 80 तक पहुंच चुका है। प्याज की कीमत में अचानक आई तेजी से हर कोई हैरान है। गुरुग्राम में भी 80 रुपये किलो, पटना में करीब 70 रुपये, कोलकाता में 70 से 75 रुपये और चेन्नई में ये भाव 60 रुपये किलो के उपर ही है। नासिक के व्यापारियों की माने तो फिलहाल प्याज की कीमत गिरने नहीं जा रही है।यहां थोक भाव 4400 प्रति क्विंटल है।

प्याज का उत्पादन करने वाले राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज की फसल नष्ट होने से अन्य राज्यों में आवक कम हो गई है पिछले साल के सूखे ने और इस बार मॉनसून की देरी ने मुश्किलें बढ़ा दीं। इस बार कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर प्याज की फसल भी बर्बाद हो गई। नतीजा मंडियों में सप्लाई कम हो गई और कीमतें खरीदारों को रुलाने लगीं।प्याज के व्यापारियों द्वारा कालाबाज़ारी व जमाखोरी भी प्याज की किल्लत का एक कारण माना जा रहा है।

सरकार ने इस सम्बंध में कोई ठोस उपाय नहीं किया है, केवल मंत्रियों ने कुछ बयान अवश्य दिए हैं। सरकार नवंबर माह का इंतजार कर रही है जब स्वतः ही भाव कम होना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्याज को कम भावों में बेचने की घोषणा की है, हो सकता है दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिले।

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Onions make the Poor shed tears

In Agra, onions have made the poor shed tears. Onion has become a rare item for laborers who eat bread with onion and green pepper and live on the roadside. A good apple is available in the city from 80 to 100 rupees and the price of onion has also reached 80 rupees, compared to the apple, and it seems that if the same situation continues, it could be Rs 100 in the near future. This is the situation when onion demand is still low due to being ancestral. After this, the demand for onion will remain low even after the Navaratri will start. Onion prices will rise further as demand increases and supply decreases.

It is a coincidence that onion prices rise every year during these days and when elections are going to be held, onion must become a force for one side and weakness for the other side. Earlier too many elections were fought in the name of onion or onion was the main issue.

It is not that the onion is crying in Agra itself, onion prices are touching the sky. In other cities too, the onion which was sold for 15 rupees, now the same onion has reached Rs 80. In Mumbai also, onion is currently being sold at Rs 75 to 80 per kg. Just a few days ago, onion was being sold in Delhi for between 30 rupees to 40 rupees, but in a few days that price has reached 80. Everyone is surprised by the sudden rise in the price of onion. In Gurugram too, the price is only Rs 80 per kg, in Patna it is around Rs 70, in Kolkata it is Rs 70 to 75 and in Chennai it is only Rs 60 per kg. According to Nashik traders, the price of onion is not going to fall at the moment. The wholesale price here is 4400 per quintal.

The onion crop in the onion-producing states of Maharashtra and Gujarat has reduced inward arrivals in other states, with last year’s drought and this time the delay of the monsoon added to the problems. This time, onion crop was also destroyed on a large scale due to torrential rains in many places. As a result, the supply in the mandis decreased and prices started making buyers cry. Black marketing and hoarding by the traders of interest is also considered as a reason for onion shortage.

The government has not taken any concrete measures in this regard, only the ministers have made some statements. The government is waiting for the month of November, when prices will automatically start declining. In Delhi, the Chief Minister has announced to sell onions at low prices, maybe some relief to the people of Delhi.

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कारों की बिक्री में लगातार हो रही गिरावट की खबरों के बीच जब अचानक मारुति सुजुकी ने अपने गुरुग्राम और मानेसर प्लांट में 7 और 9 सितंबर को यात्री वाहनों का उत्पादन बंद रखने की घोषणा की तो लोगों को इस बारे में गम्भीरता से सोचने को मजबूर होना पड़ा। बिक्री में गिरावट की वजह से मारुति ने पिछले 7 महीने में भी प्रोडक्शन घटाया था। कंपनी ने अगस्त में उत्पादन 33.99% और जुलाई में 25.15% घटाया था।

मारुति के यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त में 33.67% घटकर 1 लाख 10 हजार 214 यूनिट रह गई। पिछले साल अगस्त में 1 लाख 66 हजार 161 यात्री वाहन बिके थे। अगस्त में मारुति की कुल बिक्री 33% घटकर 1 लाख 6 हजार 413 यूनिट रह गई।

बड़ी कार निर्मता कंपनी हौंडा कार्स इंडिया (HCIL) ने अगस्त, 2019 की जो सेल्स रिपॉर्ट जारी की है, उसके अनुसार होंडा कारों की घरेलू बिक्री की बात की जाए तो अगस्त माह में बिक्री 51.28 फीसद गिरकर 8,291 यूनिट्स रह गई है जो कि पिछले साल इसी अवधि में 17,020 यूनिट्स थी।

देश मे पिछले कुछ महीनों से कारों की बिक्री कम हो रही है। अप्रैल में कारों की बिक्री घटने से पूरी ऑटो इंडस्ट्री सदमे में आ गई थी। पिछले तीन महीनों से कारों और एसयूवी की बिक्री में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अप्रैल 2019 में 160,279 यात्री वाहनों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल अप्रैल 2018 में 200,183 वाहनों की बिक्री हुई थी। इसके बाद जुलाई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में 31 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी, जो पिछले 19 सालों में सबसे न्यूनतम मानी जा रही है। जिसके चलते ऑटो सेक्टर में नौकरियों पर संकट पैदा हो गया है।

कार विक्रेताओं का मानना है कि आर्थिक मंदी और ग्राहकों की वित्तीय क्रयशक्ति कम हो जाने से कारों की बिक्री पर विपरीत असर पड़ रहा है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है आर्थिक मंदी के अतिरिक्त युवा वर्ग की सोच में आया तेजी से बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। अपनी कार अब पहली पसंद नहीं रह गई है। ओला और उबेर का उपयोग बढ़ा है। नौकरी पेशा लोग पूल कार से जाते हैं या उन्हें आफिस वेन-कैब लेने आती है। कुछ लोग मेट्रो स्टेशन तक ओला बाइक से जाते हैं और बाकी यात्रा ट्रेन से करते हैं। बड़े शहरों में महिलायें ओला उबर का भरपूर उपयोग करतीं हैं। अपनी कार की पार्किंग के झंझट से मुक्ति मिलती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा पैदल चलने की भावना ने भी कार का उपयोग कम किया है।

पहले पूरे परिवार में एक कार होना स्टेटस सिंबल माना जाता था।अब एक परिवार में अनेक।कारें हैं। पहले यह लगजरी अर्थात विलासिता मानी जाती थी परंतु अब आवश्यकता की वस्तु हो गई। अर्थात पहले लोग दिखावे के लिए कार खरीदते थे अब जिसे जरूरत है वही खरीदता है।

– सर्वज्ञ शेखर गुप्ता
पूर्व मंडल प्रबन्धक
केनरा बैंक

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Automobile Industry Downfall: There are other Reasons besides the Recession

Amid reports of a steady decline in car sales, people were forced to think seriously when suddenly Maruti Suzuki announced to stop production of passenger vehicles at its Gurugram and Manesar plants on September 7 and 9. Maruti had also reduced production in the last 7 months due to the decline in sales. The company reduced production by 33.99% in August and 25.15% in July.

Sales of Maruti’s passenger vehicles declined by 33.67% to 1 lakh 10 thousand 214 units in August. In August last year, 1 lakh 66 thousand 161 passenger vehicles were sold. Maruti’s total sales in August declined by 33% to 1 lakh 6 thousand 413 units. According to the sales report released by the big car manufacturer Honda Cars India (HCIL) in August 2019, when it comes to domestic sales of Honda cars, sales in August fell by 51.28 per cent to 8,291 units from last year. There were 17,020 units in the same period.

Car sales in the country have been declining for the last few months. The entire auto industry was shocked by the decrease in car sales in April. Sales of cars and SUVs have been declining continuously for the last three months. 160,279 passenger vehicles were sold in April 2019, compared to 200,183 vehicles in April 2018 last year. After this, there was a 31 per cent decline in sales of passenger vehicles in July, which is considered to be the lowest in the last 19 years. Due to this, there has been a crisis on jobs in the auto sector.

Car sellers believe that the economic slowdown and reduced financial purchasing power of customers are adversely affecting car sales. While experts say that in addition to the economic downturn, rapid change in the thinking of the youth is also a major reason for this. Your car is no longer the first choice. The use of Ola and Uber has increased. People go by pool car or come to take office van cabs. Some people go Ola by bike to the metro station and the rest travel by train. In big cities, women make full use of Ola Uber. Get rid of the mess of parking your car. In terms of health, the feeling of walking a little has also reduced the use of the car.

Earlier, it was considered a status symbol to have a car in the whole family. Now there are many. Earlier this luxury was considered luxury but now it has become a necessity. That is, earlier people used to buy cars for showings, now whoever needs is buys.

– Sarwagya Shekhar Gupta, Ex-Divisional Manager, Canara Bank

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आगरा शहर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध हो रहा है। अनेक सामाजिक व पर्यावरण संस्थाओं ने इस संबंध में मुहिम चला रखी है। आगरा में रामलीला महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाली जनकपुरी के आयोजकों ने जनकपुरी के 3 दिवसीय समारोह को प्लास्टिक फ्री रखने का निर्णय किया है। आगरा में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहे वृहद पुस्तक मेले व साहित्योत्सव के आयोजकों ने भी इस 10 दिवसीय उत्सव को प्लास्टिक से मुक्त रखने का प्रस्ताव पास किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा। मोदी जी ने दुनिया के अन्य देशों से भी ऐसा ही करने की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टु कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) के 14वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह संकल्प लिया।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार महात्मा गांधी की 100 वीं जयंती, 2 अक्टूबर, 2019 के दिन से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक बैन होने जा रहा है। इस तारीख से सिंगल-यूज प्लास्टिक से बनने वाले छह प्रोडक्ट्स – प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप्स, प्लेट, बोतल और शीट्स बंद होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में देशवासियों से सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की थी। उन्होंने 2022 तक भारत को सिंगल-यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक वह होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाता है और फिर वह डस्‍टबिन में चला जाता है। सीधे शब्दों मे कहें तो इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही सिंगल-यूज प्लास्टिक कहलाती है। इसे हम डिस्पोजेबल प्‍लास्टिक भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के काम में करते हैं, जैसे-प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, फूड पैकजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर्स और कॉफी की डिस्पोजेबल कप्स आदि।

सिंगल यूज प्‍लास्टिक के केवल 7.50 प्रतिशत की ही रीसाइक्लिंग हो पाती है। बाकी प्लास्टिक मिट्टी में दफन हो जाता है, जो पानी की सहायता से समुद्र में पहुंचता है और वहां के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अधिकांश प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं और कुछ समय में प्लास्टिक टूटकर जहरीले रसायन भी छोड़ते हैं। ऐसे रसायन पानी और खाद्य सामग्रियों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। चूंकि यह गलता नहीं है इसलिये नालों नालियों को चोक कर देता है और जानवरों के पेट में जा कर उन्हें नुकसान पहुँचाता है।

हमारी भी सभी से यह अपील है कि प्लास्टिक, विशेषकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करें। पर्यावरण ही नहीं यह सम्पूर्ण मानव जाति के लिए घातक है। यदि हम अपनी सुरक्षा को ही ध्यान में रख कर यह पावन कार्य करें तब भी श्रेयस्कर रहेगा। परन्तु सरकार को भी ऐसी वैकल्पिक व व्याहारिक व्यवस्था करनी चाहिए कि जनता स्वेच्छा से और बिना किसी कष्ट के प्लास्टिक का उपयोग करना छोड़ दे।

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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Freedom from Single Use Plastic: Are there any other Options?

The city of Agra is determined to ban single-use plastics. Many social and environmental organizations have launched campaigns in this regard. The organizers of Janakpuri, to be held during the Ramlila Festival in Agra, have decided to keep the 3-day festival of Janakpuri plastic free. The organizers of the large book fair and literature festival, which is going to be held from 11 October to 20 October in Agra, have also passed a proposal to keep this 10 day festival free of plastic.

Prime Minister Narendra Modi has also said that India will completely get rid of single-use plastic in the next few years. Modi ji requested other countries of the world to do the same. PM Modi took this pledge while addressing the 14th Conference of United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) held in Greater Noida, Uttar Pradesh.

According to the decision taken by the government, the single-use plastic ban is going to be held across the country from the day of October 2, 2019, the 100th birth anniversary of Mahatma Gandhi. From this date, six products made of single-use plastic – plastic bags, straws, cups, plates, bottles and sheets are going to be closed. Prime Minister Narendra Modi in his speech from Red Fort on Independence Day this year appealed to the countrymen to stop using single-use plastic. He aims to free India from single-use plastic by 2022.

Single use plastic is one that is used only once and then goes into dustbin. Simply put, the plastic used and discarded is called single-use plastic. We also call it disposable plastic. We use it in our everyday work, such as plastic bags, plastic bottles, straws, cups, plates, plastics used in food packaging, gift wrappers and disposable cups of coffee, etc.

Only 7.50 percent of single use plastic is recycled. The rest of the plastic is buried in the soil, which reaches the sea with the help of water and damages the organisms there. Most plastics are not biodegradable and at some times plastics break down and release toxic chemicals. Such chemicals reach our body through water and food materials and cause serious harm. Since it does not stagnate, the drains choke the drains and harm the animals by going into their stomachs.

We also appeal to everyone to contribute to environmental protection by not using plastic, especially single use plastic. Not only the environment, it is fatal to the entire human race. If we do this sacred work keeping our security in mind, it will still be good. But the government should also make such an alternative and practical arrangement that the public voluntarily and without any hassle stop using plastic.

– Sarwagya Shekhar, Freelance writer, Litterateur

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