नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ एक अप्रैल, 2020 से अनेक नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं।हम आपको दस ऐसे नियमों की जानकारी दे रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जु़ड़े हुए हैं और आप पर भी सीधे प्रभाव डालेंगे। इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है। ये हैं –

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कोरोनावायरस के कारण लॉक डाउन की वजह से लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आर बी आई ने लोन के भुगतान में राहत देने और लोन सस्ता करने के फैसले किए हैं। टर्म लोन की किश्त के भुगतान में तीन महीने की राहत दी गई है। रेपो रेट में भी 0.75% कमी की गई है। इससे सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। रेपो रेट पहले 5.15% था, अब 4.40% रह गया है।छह बार आर बी आई ने इस प्रकार रेपो रेट कम की हैं –

आरबीआई ने पहले लगातार पांच बार रेपो रेट में कटौती की थी। जो कि एतिहासिक है। पहले कभी इतनी उदारता से रेपो रेट में कमी नहीं की गई। पूर्व गवर्नरों का पिछले वित्तमंत्रियों से इसी बात पर भी विवाद रहता था। वे इतनी आसानी से रेपो रेट कम नहीं करते थे। परंतु आर बी आई के वर्तमान प्रबंधन और केंद्र सरकार में अपेक्षाकृत अधिक साम्य है, और जनता को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से बैंकों की कर्ज दरों में कमी कराई जा रही है।यानी अब लोगों का होम लोन, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई का बोझ और कम होगा।

यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ज्यादा रेपो रेट कम करने के बावजूद बैंकों ने कभी इस का लाभ आम जनता तक उतना नहीं पहुंचाया जितना कि आर बी आई ने लचीला रुख अपनाया। कम हुई रेपो रेट से बैंकें अपना फायदा तो उठा रहीं हैं कम दरों पर रिजर्व बैंक से लोन ले कर । लेकिन जनता के लोन की ब्याज दर उस अनुपात में कम नहीं की जा रहीं।वित्तमंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट संकेतों के बावजूद बैंक कर्ज की ब्याज दर कम क्यों नहीं कर रहे,यह समझ में नहीं आता। जबकि रेपो रेट घटाने पर हर बार जोर शोर से यह प्रचार किया जाता है कि “आम जनता को फायदा होगा, ई एम आई कम हो जाएगी”।

कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन है। इसका सीधा असर लोगों की आमदनी और कारोबार पर पड़ा है। ऐसे में लोगों को लोन चुकाने में दिक्कत स्वभाविक है। रिजर्व बैंक ने ऋणधारकों के लिए राहत की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि सभी टर्म लोन पर 3 महीने का मोरोटोरियंम होगा।इसका मतलब है कि तीन महीने तक किसी के अकाउंट से ईएमआई नहीं कटेगी। तीन महीने के बाद ही दोबारा ईएमआई की अदायगी शुरू होगी। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से इसे लागू किया है तो आपको अब जून से ही ईएमआई देनी है। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि ईएमआई माफ नहीं हुई है, बल्कि तीन महीने के लिए अस्थगित की गई है। यदि आपका लोन 2021 में जनवरी में खत्म होने वाला था तो अब यह अप्रैल 2021 में खत्म होगा।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान को टाले जाने को चूक नहीं माना जाएगा, इससे कर्जदार की रेटिंग (क्रेडिट हिस्ट्री) पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है। निजी बैंकों में जमा भी बिल्कुल सुरक्षित है। लोगों को घबराकर पैसा निकालना नहीं चाहिए।
रेपो रेट कटौती का फ़ायदा होम लोन, कार लोन के अलावा भी अन्य लोन में मिलेगा।इसके साथ ही अलग-अलग ईएमआई भरने वाले करोड़ों लोगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती करके तीन फीसदी कर दिया गया है।यह एक साल तक की अवधि के लिए किया गया है।इससे देश के बैंकिंग सिस्टम में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये आएंगे।

इसके साथ ही सभी कमर्शियल बैंकों को ब्याज़ और कर्ज़ के भुगतान में तीन महीने की छूट दी जा रही है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो भी कदम उठाए गए हैं उनसे देश के बैंकिंग सिस्टम में कुल 3.74 लाख करोड़ रुपये आएंगे।

आर बी आई की राहत से आम जनता को यह लाभ होगा कि नकदी की कमी की वजह से तीन महीने तक लोन की किश्त नहीं चुका पाएंगे तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।छोटी कंपनियों को यह लाभ मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल लोन के ब्याज भुगतान में तीन महीने की राहत मिल जाएगी और क्रेडिट हिस्ट्री पर भी असर नहीं पड़ेगा।

कोरोनावायरस की वजह से अर्थव्यवस्था और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आशंका थी कि कई ग्राहक डिफॉल्ट कर सकते हैं। इससे बैंकों का एनपीए बढ़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कर्ज का भुगतान नहीं आने से बैंकों के पास कैश की कमी नहीं हो, इसके लिए नकदी बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं।

कल ही वित्तमंत्री ने भी एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की घोषणा की थी । इसमें भी ज्यादातर लाभ डी बी टी के जरिये ही दिया जायेगा।

अतः अब जिम्मेदारी बैंकों की है कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध में सरकार का साथ किस प्रकार दिया जाता है। डी बी टी के जरिये गरीबों को सहायता, ई एम आई करके आम जनता को राहत देना, 3 माह का मोरोटेरियम दे कर उद्योगपतियों व व्यापारियों की सहायता व आर बी आई ने जो आर्थिक प्रवाह व तरलता प्रदान की है उस के सापेक्ष नए लोन वितरण, यह सब अब बैंकों को ही करना है ।

रेपो रेट क्या है?

मौद्रिक नीति में प्रायः जिस रेपो और रिवर्स रेपो रेट का जिक्र आता है,हम बताते हैं कि ये रेट क्या है और इनके कम ज्यादा करने से क्या प्रभाब पड़ता है।

रेपो रेट – रोज के कामकाज के लिए बैंकों को भी बड़ी-बड़ी रकमों की ज़रूरत पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए देश के केंद्रीय बैंक, यानि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण लेना सबसे आसान विकल्प होता है। इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। आर बी आई यदि यह रेट कम कर देगा तो बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा, वे भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं, ताकि ऋण लेने वाले ग्राहकों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके, और ज़्यादा रकम ऋण पर दी जा सके। इसी तरह यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा, तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा, और वे भी अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देंगे।

रिवर्स रेपो रेट – इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह रेपो रेट से उलट होता है। जब कभी बैंकों के पास दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बची रह जाती हैं, वे उस रकम को रिजर्व बैंक में रख दिया करते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज दिया करता है। अब रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाज़ारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। जब भी बाज़ारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दें, और इस तरह बैंकों के कब्जे में बाज़ार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी।

– सर्वज्ञ शेखर
पूर्व कार्यपालक, केनरा बैंक

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एक और बैंक, पी एम सी के बाद यस बैंक के पतन ने जमाधारकों के विश्वास को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय अर्थ जगत में इतने संकट आए परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था अविचल रही, भारत ने हर झंझावात का डट कर सामना किया। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि हमारी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है, बैंकिंग व्यवस्था इसलिए मजबूत है कि हमारे देश की बचत दर बहुत अच्छी है। यद्यपि अभी यह दर कुछ कम हुई है, फिर भी अपेक्षाकृत ठीक है। वित्त वर्ष 2018-2019 में बचत का प्रतिशत जीडीपी का 30.1% पर पहुंच गया, जो 2011-12 में 34.6 पर्सेंट था और 2007-08 में 36%।

हमारे देश में बाबा दादी के जमाने से लोगों में एक-एक पैसा जोड़ कर रखने की आदत है। पहले मटकों, टिन के बक्सों और दीवारों के अंदर छिपा के लोग बचत का पैसा रखते थे ताकि आपातकाल के समय काम आ सके। बाद में 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत जब दर-दर पर बैंकें खुल गई तो लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों में जमा करना शुरू कर दी। परँतु जैसे जैसे बैंकों में जमाराशि पर ब्याज दर कम होती गई, सरकार ने भी लघुबचत पर ब्याज कम कर दिए तो लोगों ने बचत राशि बैंकों में जमा करने की बजाय निवेश करना शुरू कर दिया। अर्थव्यस्था की हालत, गलत लोगों को कर्ज देना आदि कारण भी ऐसे रहे जिनसे बैंकों की हालत खराब होती गई।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 31 मार्च 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 2,79,016 करोड़ रुपये था जो 31 मार्च 2018 तक बढ़कर 8,95,601 करोड़ रुपये हो गया। सरकार की कोशिशों के बाद 31 दिसंबर 2019 तक यह फिर घटकर 7,16,652 करोड़ रुपये रह गया है।

ऐसा ही यस बैंक में भी हुआ। पूर्व निदेशक कपूर परिवार ने गलत कम्पनियों को कर्जे दिए, पारिवारिक कलह ने प्रबंधन खराब कर दिया, निदेशकों ने ऊंचे दाम पर शेयर बेच कर कमाई कर ली, तिरुपति बालाजी मंदिर ने मोरोटेरियम लगने से पहले 1300 करोड़ रुपये निकाल लिए। सारा संकट आ गया छोटे जमाधारकों पर, जिनकी गाढ़ी कमाई यस बैंक में जमा है।

पहले पी एम सी बैंक में ऐसा हुआ, उससे पहले नीरव मोदी और विजय माल्या हजारों करोड़ ले कर भाग गए, अब 2017 से निगरानी के बावजूद यस बैंक पतन के कगार पर आ गई।

पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के कार्यो में जिस प्रकार दखल दिया गया, कई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर त्यागपत्र देने को मजबूर हुए, बैंकों को पर्याप्त पूंजी नहीं दी गई। इससे बैंकिंग व्यवस्था कमजोर हो रही है। बैंक कमजोर तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर,यह मानना ही होगा।

हर दुर्घटना के बाद राजनेताओं का एक ही रटा रटाया बयान होता है घबराने की जरूरत नहीं है।वित्तमंत्री सीतारमण ने भी यही कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

यह खून पसीने की कमाई है। घबराहट तो होती ही है, मैडम जी!

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आर्थिक विशेषज्ञों का मानना था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती जरूरी है। इसको देखते हुए ही रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में एक और कटौती की है। पिछली पांच बार आर बी आई ने इस प्रकार रेपो रेट कम की हैं –

यह कहा जा रहा है कि रेपो रेट घटा कर भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को दिवाली पर एक और तोहफा दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.40% से घटकर 5.15% हो गई है।आरबीआई ने लगातार पांचवीं बार रेपो रेट में कटौती की है। यह भी एतिहासिक है। पहले कभी इतनी उदारता से रेपो रेट में कमी नहीं की गई। पूर्व गवर्नरों का पिछले वित्तमंत्रियों से इसी बात पर भी विवाद रहता था। वे इतनी आसानी से रेपो रेट कम नहीं करते थे। परंतु आर बी आई के वर्तमान प्रबंधन और केंद्र सरकार में अपेक्षाकृत अधिक साम्य है, और जनता को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से बैंकों की कर्ज दरों में कमी कराई जा रही है।यानी अब लोगों का होम लोन, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई का बोझ और कम होगा।

यह आश्चर्य की बात है कि इतनी ज्यादा रेपो रेट कम करने के बावजूद बैंकों ने इस का लाभ आम जनता तक उतना नहीं पहुंचाया जितना कि आर बी आई ने लचीला रुख अपनाया। कम हुई रेपो रेट से बैंकें अपना फायदा तो उठा रहीं हैं कम दरों पर रिजर्व बैंक से लोन ले कर लेकिन जनता के लोन की ब्याज दर उस अनुपात में कम नहीं की जा रहीं।वित्तमंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट संकेतों के बावजूद बैंक कर्ज की ब्याज दर कम क्यों नहीं कर रहे,यह समझ में नहीं आता। जबकि रेपो रेट घटाने पर हर बार जोर शोर से यह प्रचार किया जाता है कि “आम जनता को फायदा होगा,ई एम आई कम हो जाएगी”।

आश्चर्यजनक रूप से आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान भी घटा दिया है। आरबीआई 2020-21 के लिए जीडीपी अनुमान बदल कर 7.2 % कर दिया है। लगता है यह वर्तमान आर्थिक मंदी के परिदृश्य को ध्यान में रख कर किया गया है।इससे यह भी संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मंदी पर नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनसे आर बी आई संतुष्ट नहीं है या उसे इन कदमों का कोई सकारात्मक असर होता नहीं दिख रहा।

रेपो रेट क्या है?

मौद्रिक नीति में प्रायः जिस रेपो और रिवर्स रेपो रेट का जिक्र आता है,हम बताते हैं कि ये रेट क्या है और इनके कम ज्यादा करने से क्या प्रभाब पड़ता है ।

Repo Rate या Repurchase Rate -रोज के कामकाज के लिए बैंकों को भी बड़ी-बड़ी रकमों की ज़रूरत पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए देश के केंद्रीय बैंक, यानि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण लेना सबसे आसान विकल्प होता है। इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। आर बी आई यदि यह रेट कम कर देगा तो बैंकों को कम दर पर ऋण उपलब्ध होगा, वे भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं, ताकि ऋण लेने वाले ग्राहकों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सके, और ज़्यादा रकम ऋण पर दी जा सके। इसी तरह यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा, तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा, और वे भी अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को बढ़ा देंगे।

Reverse Repo Rate-इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह रेपो रेट से उलट होता है। जब कभी बैंकों के पास दिन-भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बची रह जाती हैं, वे उस रकम को रिजर्व बैंक में रख दिया करते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज दिया करता है। अब रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बाज़ारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। जब भी बाज़ारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दें, और इस तरह बैंकों के कब्जे में बाज़ार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाएगी।

– सर्वज्ञ शेखर
पूर्व बैंकर, आगरा

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Repo rate reduced, when will EMI come down?

Economic experts believed that a cut in interest rates is necessary to speed up the economy and encourage investment. In view of this, the Reserve Bank has made another cut in policy rates. The last five times RBI has reduced the repo rate in this way –

It is being said that by reducing the repo rate, the Reserve Bank of India has given people another gift on Diwali. The RBI has cut the repo rate by 25 basis points. Now the repo rate has come down from 5.40% to 5.15%. RBI has cut the repo rate for the fifth time in a row. It is also historical. Never before has the repo rate been reduced so generously. Former Governors also used to dispute the same thing with the previous finance ministers. They did not reduce the repo rate so easily. But the current management of RBI and the central government is relatively more equitable, and banks’ loan rates are being reduced to benefit the public. Now the burden of EMI on home loans, cars and personal loans for people And will be less.

It is surprising that despite reducing the repo rate so much, banks did not reach the benefits of this as much as the RBI took a flexible approach. Due to the reduced repo rate, banks are taking advantage of themselves by taking loans from the Reserve Bank at low rates but the interest rate of public loans is not being reduced in that proportion. Despite the clear signs of the Finance Minister and the Reserve Bank of India, the bank loan Why you are not reducing the interest rate is not understood. While reducing the repo rate every time it is loudly propagated that “the general public will benefit, EMI will be reduced”.

Surprisingly, the RBI has lowered its GDP growth estimate for the financial year 2019-20 from 6.9% to 6.1%. RBI has also reduced GDP estimates. RBI has revised the GDP estimate for 2020-21 to 7.2%. This seems to have been done keeping in mind the current economic downturn scenario. It also indicates that RBI is not satisfied with the steps taken by the Central Government to control the economic downturn or it is not satisfied with these steps. There is no positive effect.

What is the repo rate?

In monetary policy, the repo and reverse repo rate are often mentioned, we tell what this rate is and what is the effect of reducing it.

Repo Rate or Repurchase Rate – Banks also require large amount of money for the functioning of the currency, and in such a situation, the easiest option is to take a loan from the country’s central bank, ie the Reserve Bank of India (RBI). . The rate at which the Reserve Bank charges interest on such overnight loans is called repo rate. If the RBI lowers this rate, then banks will have loans available at a lower rate, they can also reduce their interest rates to attract customers, so that the borrowing customers can be increased more and more, And more money can be given on loan. Similarly, if the Reserve Bank increases the repo rate, it will become expensive for banks to take loans, and they will also increase the interest rates charged from their customers.

Reverse Repo Rate – As its name suggests, it is the reverse of the repo rate. Whenever banks are left with a large amount of money after a day’s work, they keep the amount on which the RBI pays them interest. Now the rate at which the Reserve Bank pays interest on this overnight amount is called reverse repo rate. Reverse repo rates are used to control liquidity of cash in markets. Whenever a lot of cash appears in the markets, the RBI increases the reverse repo rate, so that banks deposit their money with it to earn more interest, and thus less money will be left in the possession of the banks in the market. .

– Sarwagya Shekhar, Former banker, Agra

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#स्वराज्य_टाइम्स, 01 सितम्बर, 2019

इस सप्ताह जिन दो खबरों ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया वह हैं अर्जुन पुरस्कारों का वितरण व बैंकों के विलयन की घोषणा। या यों कहिए कि ये दोनों विषय कुछ कुछ मुझ से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं अधिक अधिकार से लिख सकता हूँ।

जुड़े हुए से तात्पर्य है कि अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में वितरित किए गए,मुझे राष्ट्रपति भवन की गरिमा, शालीनता, अनुशासन बहुत प्रिय है, दूसरे आगरे की बेटी पूनम यादव को यह अवार्ड मिला। आगरा को जब किसी के साथ जोड़ कर आगरे लिखा जाता है तो अपनत्व का असीम अहसास होता है। दूसरा विषय है बैंकों के विलयन का, तो इससे तो मैं अपने को सीधा सीधा जुड़ा हुआ मानता हूँ, गलत न समझिये, निर्णय से नहीं, केवल विषय से ही। पूर्व बैंकर और साथ ही साथ लेखन में रुचि होने के कारण अन्य वित्तीय व बैंकिग विषयों के साथ साथ इस विषय पर भी मैंने काफी शोध किया था और बैंकों की शीर्षस्थ संस्था आई बी ए की पत्रिकाओं व भारतीय रिजर्व बैंक की पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन में 1998-99 में ही प्रकाशित हुए थे। बैंकों के विलयन की प्रक्रिया कोई नहीं है, 1991 से प्रारम्भ हुए वित्तीय सुधारों व बैंकिंग सुधारों का ही यह एक अंग है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरान्त बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से जून 1991 में एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम् समिति( वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति) की स्थापना की गई। समिति ने अपनी संस्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति द्वितीय का गठन 1998 में हुआ।

1991 में नरसिंहम् समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की थी। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिये भी सिफारिश की थी। इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। नरसिंहम समिति ने बैंकों के पुनर्निर्माण के ऊपर भी जोर दिया। इस समिति के अनुसार 3 या 4 अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, 8 या 10 राष्ट्रीय बैंक तथा कुछ स्थानीय बैंक एवं कुछ ग्रामीण बैंक एक देश के अन्दर होने चाहिए।

1998 में गठित नरसिंहम समिति की प्रमुख सिफारिषयों के अनुसार सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों का आपस में विलय अधिकतम आर्थिक और वाणिज्यिक माहौल पैदा करेगा और इससे उद्योगों का विकास होगा।

अपनी सिफारिशों को विस्तार देते हुए समिति ने कहा कि सुदृढ़ वाणिज्यिक बैकों का विलय कमजोर वाणिज्यिक बैकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए और देश के बड़े बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि यह एक पुरानी अवधारणा है जिसपर गठबन्धन की मिलीजुली सरकारें अपना गठबन्धन धर्म निभाने के कारण अंतिम निर्णय नहीं ले पाईं। बहुमत की सरकार आने के साथ ही भाजपा ने अपने पिछले कार्यकाल से ये प्रयोग शुरू किया,और अब यदि राजनीतिक रूप से कहें तो आर्थिक मंदी और अन्य ज्वलन्त विषयों से ध्यान हटाने के लिऐ आनन फानन में, बिना किसी से सलाह किए यह विशाल निर्णय कर डाला। वैसे यह विशुद्ध आर्थिक फैसला है और निश्चित रूप से बैंकों की स्थिति को मजबूत करेगा, उनपर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण और नज़र अब तीक्ष्ण रहेगी जो अंततोगत्वा अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वर्तमान हालात हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ तो करना ही होगा या कुछ न कुछ करते हुए दिखना होगा।

और अब अर्जुन पुरस्कार। चूंकि आगरा की बिटिया पूनम यादव को यह पुरस्कार मिलना था अतः बड़ी खुशी के साथ राष्ट्रपति भवन का यह कार्यक्रम लाइव देखा। इससे पूर्व दो बार राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम में भाग लेने का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। एक बार माननीय वेंकट रमन जी के समय, जब मेरे पूज्य पिता रोशनलाल गुप्त करुणेश जी ने उनसे भेंट की थी। स्वराज्य टाइम्स के संस्थापक संपादक आदरणीय आनन्द शर्मा जी व संपादक विजय शर्मा जी व अन्य परिजनों के साथ में मैं भी इस अवसर पर था। दूसरा अवसर विज्ञानभवन दिल्ली में राष्ट्रपति माननीय प्रणव मुखर्जी द्वारा राजभाषा पुरस्कारों के वितरण का अवसर था। जिसमें हमारे केनरा बैंक को भी अवार्ड प्राप्त हुआ। हमारी ई डी महोदय ने यह पुरस्कार प्राप्त किया व अन्यों के साथ में मैं भी अतिथि के रूप में आमंत्रित था।

यह सब उद्धरित करने का अभिप्राय इतना ही है कि राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रमों की भव्यता,गरिमा, शालीनता, अनुशासन बहुत प्रभावित करता है। बोलने वाला एक एक शब्द पूर्व निर्धारित होता है, घड़ी की सुई और संचालक के मुंह से निकलने वाले शब्द एक साथ चलते हैं, क्या मजाल कि जिस समय जो निर्धारित किया गया है वह जरा भी इधर उधर हो जाये,नए लोगों को हर चीज का एक दिन पूर्व रिहर्सल कराया जाता है, कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ रुकना है, हर गतिविधि नियंत्रित होती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय से भावावेश में आ कर हाथ मिलने या चरण स्पर्श न करने की भी विनम्र सलाह प्रदान की जाती है। वहाँ की साज सज़्ज़ा, देशभक्ति का अहसास और जीवन में कभी कभार प्राप्त होने वाले ऐसे गौरवशाली क्षणों की सुखद अनुभूति, वक्ष को विस्तारित कर ही देती है।

– सर्वज्ञ शेखर

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End of Week – Merger of Banks and Pride of Rashtrapati Bhavan

Swarajya Times, 01 September, 2019

The two reports that impressed me the most this week are the distribution of Arjuna Awards and the announcement of merger of banks. Or rather say that both these subjects are related to me, so I can write with more authority.

Connected means that the Arjuna Awards were distributed in Rashtrapati Bhavan, I love the dignity, decency, discipline of Rashtrapati Bhavan, Poonam Yadav, the daughter of another Agra, received this award. When Agra is written with someone, it feels infinite. The second topic is about the merger of banks, so by this I consider myself directly connected, do not misunderstand, not by decision, but only by the subject. Due to my interest in writing as a former banker, as well as other financial and banking subjects, I also did a lot of research on this topic and in the journal Thinking Anchithan, a magazine of IBA, the apex institution of banks and the magazine of Reserve Bank of India, 1998 Were published only in -99. There is no merger process of banks, it is a part of financial reforms and banking reforms started since 1991.

After the 1991 economic crisis in the Indian economy, Narasimham Committee (Financial Regional Reforms Committee) was established in June 1991 under the chairmanship of M. Narasimham with a view to improving the banking sector. The committee submitted its recommendations in December 1991. Narasimham Committee II was formed in 1998.

The Narasimham Committee recommendations in 1991 helped to increase banking capacity in India. It had proposed wide autonomy for public sector banks. The committee had also recommended for merger of big Indian banks. The same committee suggested opening of new private banks, on the basis of which the government gave its permission in 1993. Narasimham committee also stressed on the reconstruction of banks. According to this committee, 3 or 4 international banks, 8 or 10 national banks and some local banks and some rural banks should be within one country.

According to the main recommendations of the Narasimham committee set up in 1998, the merger of strong commercial banks will create maximum economic and commercial environment and will lead to the development of industries.

Extending its recommendations, the committee said that strong commercial banks should not be merged with weak commercial banks and large banks of the country should be given an international character.

The idea is that it is an old concept on which the coalition governments did not take the final decision because of their coalition religion. With the coming of the majority government, the BJP started these experiments from its previous term, and now politically speaking, it is easy to divert attention from the economic downturn and other burning issues, without making any huge decision. Inserted. While this is a purely economic decision and will certainly strengthen the position of the banks, the government or the Reserve Bank of India will have a keen eye on them and will have a positive impact on the economy eventually. Keeping in mind the present conditions of the Indian economy, the government must do something or be seen doing something.

And now Arjuna Award. As the daughter of Poonam Yadav of Agra was to receive this award, she watched this event of Rashtrapati Bhavan live with great pleasure. Earlier, it was a proud opportunity to participate in the President’s program twice. Once during the time of Honorable Venkat Raman ji, when my revered father Roshanlal Gupta Karunesh ji met him. I was also on this occasion along with the founder editor of Swarajya Times, Venerable Anand Sharma ji and Editor Vijay Sharma ji and other family members. The second occasion was the distribution of the Official Language Awards by President Honorable Pranab Mukherjee at Vigyan Bhawan Delhi. In which our Canara Bank also received the award. Our ED Sir received this award and along with others I was also invited as a guest.

The intention of quoting all this is so much that the grandeur, dignity, decency and discipline of the President’s programs are greatly affected. Every single word that is spoken is predetermined, the clock and the words coming out of the operator’s mouth go together, should the time that what has been determined go a bit here and there, let the new people know about everything Rehearsals are held a day before, how to walk, where to go, where to stay, every activity is controlled, even with the President in touch with hands and not touching the feet He is also humble advice. The decor there, the feeling of patriotism and the pleasant feeling of such glorious moments in life, sometimes only enhances the chest.

– Sarwagya Shekhar

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