कश्मीर में गुपकार के उभार ने एक खतरनाक संकेत दिया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहां पहली बार डीडीसी चुनाव हुए। आठ चरण में 280 सीटों पर 51.42 प्रतिशत मतदान हुआ। इनमें विशेषकर कश्मीर में गुपकार ने जो मजबूती दिखाई है उससे सिद्ध होता है कि भाजपा की रणनीति विफल हो गई। डीडीसी चुनाव की घोषणा से पूर्व कश्मीर के ज्यादातर नेता जेल में थे। जेल से रिहा होने के बाद इन सभी ने घोषणा की कि धारा 370 की बहाली तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा को लगा कि इससे अच्छा अवसर कोई हो ही नहीं सकता। विपक्ष की अनुपस्थिति में एक छत्र राज्य हो जाएगा। तुरंत डीडीसी चुनाव की घोषणा कर दी और राजनीतिज्ञ मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना कर भेज दिया। गुपकार व अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा की इस रणनीति को भांप लिया और झटपट चुनावों में भाग लेने की घोषणा कर दी।

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक डीडीसी चुनाव में कश्‍मीर डिवीजन में गुपकार गठबंधन को 87 सीट, बीजेपी को 3, अपनी पार्टी को 8, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय उम्‍मीदवारों को 32 सीट मिली है। जबकि जम्‍मू में बीजेपी ने बाजी मारी है। यहां बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि गुपकार को केवल 16 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 15 सीट, अपनी पार्टी को 2 सीट और अन्‍य ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। जैसी कि आशंका थी, गुपकार की जीत के साथ ही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को संजीवनी मिल गई और उनके वही विघटनकारी बयान आ रहे हैं जो चुनावों से पहले आ रहे थे। ये नेता अब यह सिद्ध कर रहे हैं कि कश्मीर की जनता का अभी भी केंद्रीय सत्ता और उसके निर्णयों में विश्वास नहीं है। यह चिंतनीय है। बड़ी मुश्किलों से काश्मीर में हालात सुधर रहे थे, एक राष्ट्र और एक संविधान के नारे के साथ शांति और विकास की राह पर यह राज्य धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था लेकिन गुपकार के उभार से यह गति अवश्य अवरुद्ध होगी।

काफी लोगों को गुपकार नाम के बारे में भ्रम रहता है। वस्तुतः गुपकार जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, जिसे पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेयरेशन (पीएजीडी) का नाम दिया गया है, जो एक तरह का घोषणा पत्र है। इसी गुपकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सभी पार्टियों के एक समूह को गुपकार गठबंधन कहा जाता है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। इस गुपकार गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अलावा जम्मू-कश्मीर की 6 पार्टियां शामिल है।

श्रीनगर में एक गुपकार रोड है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का निवास स्थान है। यहाँ 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के 8 स्थानीय दलों ने बैठक की थी। इसीलिये इसे गुपकार घोषणापत्र कहा जाता है। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसे गुपकार घोषणा (Gupkar Declaration) नाम दिया गया था।

अच्छा तो यही होता कि आतंकवाद, अलगाववाद और काश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 की बहाली की मांग करने वाली शक्तियाँ इन चुनावों में कमजोर होती। परँतु ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोगों से केंद्रीय सत्ता का संवाद अभी पूरी तरह कायम नहीं हो पाया और वहाँ की जनता के मन में विश्वास की अभी भी कमी है।हताश निराश नेता और कोंग्रेस जिसका कि किसी ने प्रचार भी नहीं किया यदि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि जनता ने अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की है। इस आक्रोश को समय रहते कम किया जाना चाहिए था।

जब किसी टीम की हार होती है तो मन को संतोष देने के लिए यही कहा जाता है कि हम चाहे हारे पर खेल जीत गया। पर रेकॉर्ड में तो हार ही दर्ज होती है। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में भी यही कहा जा रहा है कि कोई भी हारे या जीते यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। पर रेकॉर्ड में तो दलों की हार जीत ही दर्ज होगी। जम्मू कश्मीर में कोई पहली बार चुनाव नहीं हुए हैं। यहाँ लोकसभा विधानसभा के चुनाव यथासमय होते रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें काम करती रही हैं। भारत के संविधान के अनुसार शासन प्रशासन चलता है। इसलिए वहाँ लोकतंत्र की पहली बार विजय हुई है ऐसा नहीं है। कश्मीर में कमल खिल गया कह कर फूल कर कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाया इस पर चिंतन करना चाहिए ।

– सर्वज्ञ शेखर
स्वतंत्र लेखक, साहित्यकार

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बिहार में हाल में संपन्न चुनावों में एग्जिट पोल की विफलता ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि आजकल मतदाता बहुत होशियार हो गया है और उसके मन की बात को उगलवाना आसान नहीं रह गया है। विशेषकर युवा व महिला मतदाताओं को समझना अब मुश्किल है। 07 नवंबर को मतदान का आखिरी चरण खत्म होते ही एग्जिट पोल की बाढ़ सी आ गई। हिंदी व अंग्रेजी के सभी चैनलों में अपनी सहायक ऐजंसियों के माध्यम से एक्जिट पोल बताने की होड़ सी लग गई। सभी अपने पोल को तेज व सटीक बता रहे थे। अधिकतर, या लगभग सभी चैनलों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाया था। एक एग्जिट पोल में तो महागठबंधन को 180 सीटें तक बता दी गईं। लेकिन 10 नवंबर को जब असली परिणाम आए तो सभी एग्जिट पोल की हवा निकल गई। एन डी ऐ ने 125 सीटों पर पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त की। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर कम अंतर से हुई हार-जीत के कारण भी एग्जिट पोल गलत निकले। बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटें ऐसी रहीं, जहां जीत-हार का अंतर 3500 से कम रहा। इन सीटों के बारे में एग्जिट पोल के लिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। इन 40 सीटों में 21 सीटें एनडीए ने जीतीं और 17 सीटें महागठबंधन ने। 11 सीटें तो ऐसी रहीं जहां जीत-हार का फैसला हजार वोटों से भी कम अंतर से हुआ।

2015 में पिछली बार भी बिहार के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही सिद्ध नहीं हुए थे। तब भी ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत की बात कही गयी थी लेकिन महागठबंधन ने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर इसे झुठला दिया था।

एग्जिट पोल की विफलता के कारण कुछ भी रहे हों पर पिछले कुछ चुनावों से एग्जिट पोल परिणाम सही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। 2019 के एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की भविष्यवाणी भी सही साबित नहीं हुई थी। कांग्रेस की करारी हार का अनुमान भी ग़लत साबित हुआ था। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला बताया गया था लेकिन कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने बताया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। जब नतीजे सामने आए तो आम आदमी पार्टी कहीं सीन में नहीं थी। कांग्रेस की सरकार बन गयी।

अभी तो एग्जिट पोल जानने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। टेलीविजन पर ऐसे आँख गढ़ा कर बैठते हैं जैसे असली परिणाम आ रहे हों। परंतु यदि यही हाल रहा तो एग्जिट पोल से जनता व राजनीतिक दलों का विश्वास उठ जाएगा। इस विश्वास को कायम रखने के लिए एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को अपनी पद्धति में कुछ तो बदलाव करना ही होगा। सैम्पल साइज बढ़ाना होगा, पूरी तरह वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के साथ-साथ मतदाताओं की सामाजिक व जातिगत प्रतिबद्धता को समझना होगा। पिछली विफलताओं से कुछ तो सीख लेनी ही होगी, तभी एग्जिट पोल और एक्ज़ेक्ट पोल में साम्यता आ सकेगी।

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इस संबंध में एक पुराना छोटा प्रसंग याद आ रहा है –

एक बार एक राजा अपने सेनापति और सिपाही के साथ शिकार करने जंगल में गए। लेकिन अंधेरा होने पर रास्ता भटक गए। राजा ने देखा एक झोपड़ी में छोटा सा दीपक जल रहा है। वहां पहुंचे तो वहां पर एक नेत्रहीन साधु कुटिया में बैठे हुए थे। राजा ने पूछा “हे साधु महात्मा! कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि क्या यहां से आपने अभी किसी को जाते हुए देखा है” तो महात्मा जी ने जवाब दिया “हे राजन! अभी थोड़ी देर पहले यहां से आप के सेनापति गए थे जो कि पूर्व दिशा की ओर गए हैं और उसके बाद आपका सिपाही आया था जो उत्तर दिशा की ओर गया है।”

राजा ने महात्मा से प्रश्न किया, “हे महात्मा जी! आप तो नेत्रहीन हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं राजा हूँ और मुझसे पहले जो आए थे वह सेनापति और सिपाही थे।” महात्मा जी ने जवाब दिया, “हे राजन! वाणी से पुरुष के व्यक्तित्व का आभास हो जाता है। आपने मुझसे इतने सम्मान पूर्वक संवाद किया, जो कि एक राजा ही कर सकता है। आप से पूर्व जो आए थे उन्होंने बात तो विनम्रता से की लेकिन उनकी बात में थोड़ी सी अकड थी। निश्चित रूप से वह आप के सेनापति होंगे। उससे पहले जो आए थे उन्होंने बडी अभद्रता से मेरे से पूछा, ऐ अंधे क्या जंगल से बाहर का बाहर जाने का रास्ता यही है। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की एक सिपाही की थी।”

परँतु आजकल तो लगता है कि राजा से लेकर सिपाही सभी की भाषा एक सी हो गई है। राजा से तात्पर्य उन लोगों से है जो सत्ता के उच्च शिखरों पर बैठे हैं या मंत्री हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, साधु, संत आदि, जिन लोगों के बोलने से आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे अभिनेता जिनको लोग, विशेषकर युवा वर्ग अनुसरण करता है। उनके हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल बनाता है, उनके हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करता है। ऐसे अभिनेता यदि गंदी बात करने लगेंगे तो निश्चित रूप से युवा वर्ग पर गलत असर पड़ेगा ही। इसी प्रकार वह नेता लोग जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग एकत्र हो जाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, यदि गंदी भाषा बोलेंगे, अपने संवाद में महिलाओं को रखैल, आइटम, टंच माल, सरकारी विधवा बोलेंगे तो आम जनता पर वैसा ही असर पड़ता है। उनकी अभद्र भाषा पर भी लोग ताली बजाने लगते हैं।

जब जब चुनाव आते हैं, चुनावी भाषणों में भाषा का स्तर बहुत गिर जाता है। जिन से संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है वह भी चुनावों में भाषा को निम्न स्तर पर ले आते हैं और चुनाव के बाद यह कह कर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वह तो राजनीतिक भाषण थे। तो क्या राजनीतिक भाषणों में यह जरूरी है कि किसी को मौत का सौदागर, जर्सी गाय, तड़ीपार, पप्पू या अनेक प्रकार के ऐसे नामों से संबोधित किया जाए जो अमर्यादित हों। बिल्कुल नहीं, यह राजनीति है जोकि एक दिशा प्रदान करती है और यदि राजनीतिक नेतृत्व गलत दिशा प्रदान करेगा तो देश का क्या हाल होगा इसका भगवान ही मालिक है। सवाल करने वाले हर व्यक्ति को देशद्रोही, आतंकी, पाकिस्तानी कह देना भी आम बात हो गई है।

इसी प्रकार समाचार चैनलों पर जो बहस होती है उनमें भी भाषा का स्तर शोचनीय हो गया है। बड़े-बड़े राष्ट्रीय दलों के अनुभवी प्रवक्ता भी मर्यादा की सीमाओं का निम्न स्तर तक उल्लंघन करने लगते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत प्रहार व राजनेताओं का चरित्र हनन करने से भी नहीं चूकते।

नीति वचनों में कहा गया है –

वाणी रसवती यस्य,यस्य श्रमवती क्रिया ।
लक्ष्मी : दानवती यस्य,सफलं तस्य जीवितं ।।

अर्थात:- “जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है।”

“बाजूबंद पुरुष को शोभित नहीं करते और न ही चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न चन्दन, न फूल और न सजे हुए केश ही शोभा बढ़ाते हैं। केवल सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई एक वाणी ही उसकी सुन्दर प्रकार से शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, वाणी ही सनातन आभूषण है।”

जो लोग वाणी को आभूषण की तरह नहीं वरन दुधारी तलवार की भांति प्रयोग करके सामाजिक सौहार्द को तहस नहस कर रहे हैं उनका हमको बहिष्कार, तिरस्कार करना होगा। चुनाव आयोग को भी कार्यवाही करनी चाहिए। तभी इन्हें अकल आएगी और शायद सुधर भी जाएँ।

– सर्वज्ञ शेखर

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दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कल मतदान पूरा हो चुका है, 11 फरवरी को परिणाम भी आ जाएंगे। परँतु हर चुनाव की भाँति इन चुनावों में भी आरोप-प्रत्यारोप और बदजुबानी पराकाष्ठा पर रही। जूते मारो, गोली मारो, हिंदुस्तान-पाकिस्तान, करंट लगाओ से ले कर प्रधानमंत्री को डंडा मारो तक बात पहुँच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा, लहजे और शब्दों का प्रयोग किया वह अशोभनीय है व उसका विरोध किया जाना चाहिए। यह कह कर नहीं बचा जा सकता कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया। न ही बाद में यह कहा जा सकता कि चुनाव प्रचार में तो ऐसा चलता ही है। जब बड़े नेता ही ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो छोटे कार्यकर्ता तो एक कदम आगे बढ़ कर अशोभनीय हरकतें करेंगे। बड़े नेता जो बोलते हैं उसका असर तुरँत होता है। सकारात्मक बात करने से समर्थक शाँत होते हैं तो नकारात्मक बात करने से समर्थक भड़कते भी हैं, अराजकता उत्पन्न होती है, हिंसा फैलती है।

आश्चर्यजनक रूप से इस बार आप पार्टी के नेताओं ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और उन्होंने बातचीत में, प्रचार में कटुता को शामिल नहीं होने दिया। सबसे ज्यादा कड़वी बातें भाजपा और कोंग्रेस के नेताओं के मुँह से ही निकलीं। जबकि राहुल गाँधी चुनावों के समय अपनी बोली से सेल्फ गोल कर जाते हैं। उनकी बातों पर उनकी पार्टी बडी मुश्किल से बचाव कर पाती है और चुनावों में नुकसान भी होता है। वह खुद भी अनुभवी नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके सलाहकार या भाषण लिखने वाले अनुभवी नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनावों में बहुत सतर्कता बरती और बदजुबान बड़बोले नेताओं की नकेल कसी। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ आयोग ने कार्रवाई की परँतु उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया।

दंगों और अराजक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी यही काम करती है। किसी एक को पकड़ कर पीटना शुरू कर देती है, बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं। विद्यालयों में भी बच्चे शोर कर रहे हों तो किसी एक को मास्टर जी बेंच पर खड़ा कर देते हैं तो बाकी सारे शाँत हो जाते हैं। कम्पनियों में बॉस भी सबेरे किसी एक कर्मचारी की क्लास लगा देते हैं, तो सारे ऑफिस में कर्मचारी पूरे दिन डरे डरे से रहते हैं। आयोग भी कार्यवाही का डंडा चला कर और लोगों को चेतावनी का संदेश देता है।

पिछले चुनावों में भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि प्रचार अभियान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कैसे रुकें। इसका एक उपाय तो यह है कि चुनाव प्रचार का समय कम किया जाए।इस बारे में विचार करना ही होगा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को छोटा कैसे किया जाए। ओफिसों में कम्प्यूटर लगने के बाद सभी की यह अपेक्षा रही कि काम पहले के मुकाबले जल्दी हो और होता भी है। इसी प्रकार प्रचार में तकनीक व सोशल मीडिया के प्रयोग, मतदान में ई वी एम का शत प्रतिशत प्रयोग होने के उपरांत यह उम्मीद की जाती रही है कि प्रचार, मतदान और गणना की प्रक्रिया कम लंबी हो। हालांकि इसमें अन्य संसाधनों व सुरक्षा बलों का मूवमेंट भी प्रभाव डालता है।

जितने दिन चुनाव चलते हैं उतना ही ज्यादा आरोप प्रत्यारोप और वैमनस्यता बढ़ती जाती है। इसी लिये मतदान से 48 घण्टे पूर्व प्रचार बन्द करने की भी परंपरा भी है पर वह भी अब निरर्थक सी हो गई है। इन 48 घण्टों के दौरान नेता लोग जान बूझ कर रैलियां, साक्षात्कार, घोषणापत्र जारी करना आदि कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं जिनका टी वी चेनलों पर सीधा प्रसारण होता है। इन पर भी इन 48 घण्टों के दौरान रोक लगनी चाहिये, कुछ तो शांति रहेगी। 7 फरवरी को दिल्ली में चुनाव प्रचार पर रोक थी परँतु कई बड़े चैनल अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी के साक्षात्कार धड़ल्ले से दिखा रहे थे, असम में प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी, शाहीन बाग को लाइव दिखाया जा रहा था। यह सब अप्रत्यक्ष प्रचार ही है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने संयम बरतते हुए, चुनावों की वजह से शाहीन बाग पर सुनवाई 7 फरवरी को नहीं की।

हमारे दो सुझाव हैं, एक तो चुनाव प्रक्रिया, प्रचार के समय को कम किया जाए। दूसरे, प्रचार पर रोक के 48 घण्टों के दौरान न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रचार पर भी सख्ती से रोक लगे। इस संबंध में नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएं।

– सर्वज्ञ शेखर

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